डीजीपी द्वारा न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गई

*यूपी स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स के शीघ्र गठन को लेकर बात की गई

अजय कुमार वर्मा

लखनऊ 31दिसम्बर। आज प्रवीण कुमार, आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि न्यायालय में बंदियों को ले जाने में गलती जो होती रही है उसको लेकर अपेक्षित कार्यवाही की जाए। रिमांड और ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराए जाने पर बल दिया गया।

डीजीपी मुख्यालय में, सभी पुलिस यूनिट्स, पीएसी बटालियन्स, विभागाध्यक्ष के समक्ष आपस में पुलिस से सम्वाद का व्यवस्थित प्रयोग हुआ है।

उल्लेखनीय सफलता क्या क्या मिली उस पर भी बात हुई। जिन लोगों को अवकाश आवश्यकता के दृष्टिगत नहीं मिल पाया था तो उन्हें अधिकतम 5 दिवसीय या जो अवकाश मांगा गया उनके अवकाश की घोषणा रिवार्ड लीव के तौर पर डीजीपी द्वारा की गई। कुम्भ, सामान्य निर्वाचन जैसे कार्यों में और कुम्भ सेवा मेडल, प्रशंसा चिन्ह जो मिलते हैं उनकी बात हुई।

52 जनपदों की पुलिस लाइनों में पीएसी की तर्ज पर सब्सिडियरी कैंटीनों के संचालन को लेकर बताया गया। पुलिसकर्मियों में अपंगता, कोमा में गये पुलिसकर्मियों के परिवार के कल्याण को लेकर बात की गई। सभी पुलिसकर्मियों से आगे आने वाली चुनौतियों को और अधिक ऊर्जा के साथ प्रतिबद्ध होंगे ये कहा गया। सीधी भर्ती पर अधिक कार्य, बैरक आवासीय व्यवस्थाओ पर कार्य हो सके, विधि व्यवस्था को लगातार सुव्यवस्थित बनाए रखें इस पर बात हुई।

अनुमान है कि लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी पूरे प्रदेश में इस सम्वाद में सम्मिलित रहे होंगे। जबकि डीजीपी मुख्यालय पर ही करीब 1 हजार लोग मौजूद थे। नए साल पर सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं मिश्रित जनसंख्या होटल लॉज, धार्मिक स्थलों के आसपास फुट पेट्रोलिंग की जाएगी।