डिप्लोमा धारक इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया है शीघ्र पंजीयन कराये
लखनऊ 13 दिसम्बर| उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा डिप्लोमा इन वेटेनरी फार्मेसी तथा डिप्लोमा इन लाइव स्टाक एक्स्टेंशन धारकों के पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पशुपालन विभाग के उप निदेशक, प्रशिक्षण को सचिव रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया गया है।
यह जानकारी पशुपालन विभाग के निदेशक डा0 यूपी सिंह ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के कार्य के लिए सचिव रजिस्ट्रार के रूप में उप निदेशक, प्रशिक्षण को पशुपालन निदेशालय के अधीन गठित समित की संस्तुति पर बनाया गया है। उन्होंने सभी डिप्लोमा धारक इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वे पंजीकरण हेतु निहित शर्तों और मानकों तथा आवश्यक दिशा-निर्देश के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त व्यक्तिगत रूप से पशुपालन निदेशालय, बादशाह बाग, उ0प्र0 लखनऊ में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
डा0 सिंह ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तथा आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
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अलीगढ़ शहर को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने हेतु
86 करोड़ रु0 केन्द्र द्वारा अवमुक्त
लखनऊ 13 दिसम्बर| उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश के रुप में 86 करोड़ रु0 की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
प्रदेश के नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राज्य की नगरीय निकायों हेतु केन्द्र सरकार भी मदद कर रही हे। इसी क्रम में अलीगढ़ शहर के विकास के लिए उक्त धनराशि पूर्व में ही स्वीकृत कर दी गई थी, जिसे अब अवमुक्त की गई है।
नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय निकाय के निदेशक एवं मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी को स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपयोग करने के निर्देश दिए गये हैं।गिरिजा बैराज के किनारों की मरम्मत के लिए 75 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत।
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रिवर साइड बैंक प्रोटेक्शन के कार्य की परियोजना जिसकी लागत 752.55 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति
लखनऊ 13 दिसम्बर| सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में गिरिजा बैराज के दायें अफलक्स बांध के 9.900 कि0मी0 से 10.830 कि0मी0 तक रिवर साइड बैंक प्रोटेक्शन के कार्य की परियोजना जिसकी लागत 752.55 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 75 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में 10 दिसम्बर, 2019 को शासनादेश जारी करते हुए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए है। निर्देश में कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करना होगा।
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चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध के अवशेष कार्यों के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत
लखनऊ 13 दिसम्बर| सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध के अवशेष कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपये धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन को अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में 12 दिसम्बर, 2019 को शासनादेश जारी करते हुए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए है। निर्देश में कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करना होगा।
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कैमरी बैराज के मशीनों की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊ 13 दिसम्बर| सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कैमरी बैराज के जल यांत्रिक मशीनों के पुनद्र्धोधार कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्राविधानित एक मुश्त धनराशि 2500 लाख रुपये में से परियोजना के लिए प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन को अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में 10 दिसम्बर, 2019 को शासनादेश जारी करते हुए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए है। निर्देश में कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करना होगा।
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‘‘उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार-2020’’ हेतु आवेदन की तिथि
15 दिसम्बर तक बढ़ी
लखनऊ 13 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त ‘‘उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार-2020’’ हेतु आवेदन की तिथि आगामी 15 दिसम्बर तक बढ़ा दी है। निर्धारित तिथि तक उत्तर प्रदेश प्रवासी रत्न पुरस्कार हेतु वेबपोर्टल पर आॅनलाइन/आॅफलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
इस संबंध में प्रवासी भारतीय विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए ‘‘उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार-2020’’ से सम्मानित करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रवासी भारतीयों से वेबपोर्टल पर 30 नवम्बर तक आॅनलाइन अथवा आॅफलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे।