योगी सरकार में भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जगह जेल – हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव

अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 25 नवम्बर | भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है। सुशासन वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हाल ही 7 पीपीएस अधिकारियों व 2 पीपीएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है तथा ऐसे अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया है। योगी सरकार दागी अधिकारियों की नौकरी खत्म करने के साथ उनकी अवैध संपत्ति जब्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।
प्रदेश प्रवक्ता हरिशचंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी भ्रष्टाचार में संल्पित अधिकारियों को जबरन रिटायर कर सख्त संदेश दिया है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार व काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने पंचायती राज के उपनिदेशक सहित पांच पर भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा कराया है तथा होमगार्ड मानदेय घोटाले के जिम्मेदार दो कमांडेंटों को निलंबित किया है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पुलिस भर्ती के समय अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट में गडबड़ी करने वाले डाक्टर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट और नाकारा पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही योगी सरकार ने प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार की है। इस सूची में सैकड़ो अधिकारियों के नाम हैं। सैकड़ो भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
श्री श्रीवास्तव ने कहा कि योगी सरकार ने जिस तरह से पुलिस विभाग के लगभग 300 व अन्य विभागों के 200 से अधिक भ्रष्ट व काम न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दे दी है, जबकि 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर हमेशा के लिए रोक लगाते हुए सख्त दंड दिया गया है। यह भ्रष्टचार जीरो टॉलरेंस पर एक बड़ा और स्वागत र्निणय है जिसको लेकर आम जनता का भरोसा सरकार में और अधिक मजबूत हुआ है। भ्रष्टाचार में संलिप्त व काम न करने वाले आईएएस व आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी गई, जिससे इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो सके। साथ ही जिन अधिकारियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं और जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं, उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।