अवनीश कुमार अवस्थी ने अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है

लखनऊ 06 नवम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देषों के अनुपालन के क्रम में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के सम्बंधित अधिकारियों को निर्देष दिये है। उन्होनें कहा कि अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में और अधिक तेजी लाकर उनका निस्तारण प्रत्येक दशा में अतिषीघ्र सुनिष्चित कराया जाय।
श्री अवस्थी आज लोकभवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में यह जानकारी दी गयी कि उ0नि0 श्री जीराज सिंह जनपद रामपुर द्वारा अभियोजन स्वीकृति के सम्बंध में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विषेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) जीराज सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी थी।
बैठक में बताया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेष के क्रम में लम्बित प्रकरणों की गम्भीरता को विषेष रूप से ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के स्तर पर सघन अभियान चलाकर विभिन्न विभागों में कुल अभियोजन स्वीकृति के लम्बित 77 प्रकरणों में से 55 प्रकरण जिसमे भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के 08, आर्थिक अपराध अनुसंधान के 07, सी0बी0सी0आई0डी0 के 06, सी0बी0आई0 के 5, विजिलेंस के 08 व जनपदीय स्तर पर 21 प्रकरणों का निस्तारण कराया जा चुका है। इस प्रकार लगभग 3 माह के समय में 72 प्रतिषत प्रकरणों का निस्तारण कराया जा चुका है। श्री अवस्थी ने अभियोजन स्वीकृति से संबंधित अवशेष लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देष दिये है।
बैठक में सचिव गृह, श्री भगवान स्वरूप सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।