जमीन के सवाल के हल के लिए हो भूमि आयोग का गठन।पीडितों पर लगे मुकदमें वापस हो
अखिलेन्द्र ने किया उभ्भा गांव का दौरा।सोनभद्र।उभ्भा पीड़ित आदिवासी किसानों को जिन जमीनों पर वह खेती कर रहे है उस पर मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए और जमीन के सवाल को हल करने के लिए प्रदेष सरकार को भूमि आयोग का गठन करना चाहिए। उभ्भा पीड़ितों पर घटना के पूर्व गुण्डा एक्ट समेत लगे सभी मुकदमें सरकार को वापस लेने चाहिए। आर्दष कापरेटिव सोसाइटी की जमीन का तत्काल अधिग्रहण सरकार को करना चाहिए व अवैध दाखिल खारिज को निरस्त करना चाहिए। ग्रामीणों की मांग के अनुसार हर मृतक परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए।यह बातें आज उभ्भा गांव पहुंचे स्वराज अभियान के राष्ट्रीय नेता अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने ग्रामीणों व पीड़ित परिवार की बैठक में कहीं। मजदूर किसान मंच के जिला सचिव राजेन्द्र सिंह गोंड़ के आवास पर बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों व पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अखिलेन्द्र ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि विवाद है। ट्रस्ट, सोसाइटी और मठों के नाम पर हजारों एकड़ ग्रामसभा और वन की जमीनें अवैध रूप से कब्जा की गयी है। यहां तक कि बड़े पूंजी घरानों ने रिर्जव फारेस्ट की जमीने कब्जा कर हुई है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों, वन निवासियों, दलितों व ग्रामीणों की आए दिन पुष्तैनी जमीनों से बेदखली की जा रही है, उन पर फर्जी मुकदमें कायम किए जा रहे है। हालत यह है कि हाईकोर्ट के आदेष के बाद भी वनाधिकार कानून को लागू नहीं किया जास रहा और दावों का विधि सम्मत निस्तारण कर पुष्तैनी जमीनों पर मालिकाना अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सरकार को प्रदेष में भूमि आयोग का गठन करना चाहिए और जमीन का सवाल हल करना चाहिए। अखिलेन्द्र के साथ स्वराज इंडिया नेता दिनकर कपूर, राजेष सचान, कांता कोल, श्रीकांत सिंह, मनोज भारती, राम दुलारे प्रजापति, केषनाथ मौर्य आदि लोग रहे।