कैबिनेट के बैठक में ने निम्न प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है

संजय द्विवेदी

लखनऊ।कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है उनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 1958 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास

राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालओं के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों पर देने का प्रस्ताव भी हुआ पास

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनर गठित कर वर्ष 2019 20 आगामी रबी और खरीफ की फसलों के मौसम में लागू किए जाने का प्रस्ताव पास

पुखराया घाटमपुर बिंदकी राज्य मार्ग को उच्चीकरण कर निजी सहभागिता से कराए जाने के लिए विकास करता के चयन के लिए आरएफपी को मिली मंजूरी

जनपद बलिया के एनएच 31 से शिवपुर दियर नम्बरी मार्ग पर श्रीराम घाट पर पुल एव पहुच मार्ग के बनाए सुरक्षा हेतु पुनरीक्षित लागत हुई स्वीकृत

संस्कृत विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाना बनाने वाले रसोइयों कम हेल्पर के मानदेय पंद्रह सौ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास

पंडित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गांव गढ़ा कोला उन्नाव में पुस्तकालय एवं विशाल स्मृति भवन बनाने का प्रस्ताव पास

उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण का प्रस्ताव हुआ पास

उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग की सेवा नियमावली 2019 को किया गया प्रख्यापित रख सकेंगे समीक्षा अधिकारी स्तर के कर्मचारी इसका प्रस्ताव पास

उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग के बारे में 24 नई गाड़ियां खरीदे जाने को भी मिली मंजूरी है

राज्य के बजट से आशा कार्यकर्ताओं के वेतन मान में ₹750 की वृद्धि का प्रस्ताव भी हुआ पास

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के संशोधन 2006 यथा शंशोद्धित 2016 में संशोधन 2019 प्रस्ताव को भी किया गया पास

इसके अलावा गोरखपुर शहर से सर्किट हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक फोरलेन रोड बनाने का प्रस्ताव हुआ पास

गोरखपुर में शहर मैसेज जंगल कौड़िया से मोहिद्दीन पुर चौक तक की सड़क के बीच में आने वाले सरकारी भवनों और निजी भवनों के स्वामियों को प्रति कर देने के संबंध में प्रस्ताव पास

उत्तर प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण के 2019 अधिनियम में संशोधन के प्रख्यापन के संबंध में भी प्रस्ताव पास

यूपी में आयोजित हुए इन्वेस्टर सम्मिट में कास्ट उद्योगों के लिए मेगा मेगा प्लस एवं सुपर मेगा प्लस कैटेगरीयों के उद्योगों को लाइसेंस देने के संबंध में प्रस्ताव पास

पीजीआई के सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर्स और सीनियर डेमोंस्ट्रेटर्स को नई दिल्ली में एम्स के समतुल्य वेतन भत्ते प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव पास

मनोरंजन कर विभाग के आमोद एवं पड़कर निरीक्षकों को वाणिज्य कर विभाग में संविलिन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सकों एवं शल्य चिकित्सकों को प्रेक्टिस बंदी भत्ते के संबंध में प्रस्ताव पास