श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई अलगावादी नेताओं और उनके संगठनों पर कार्रवाई की है। इसी के तहत भारत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संगठन पर कथित रूप से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
1953 से अपना संविधान बनाकर कार्यकर रहे जमात-ए-इस्लामी पर आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने का आरोप है। जमात-ए-इस्लामी का आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के गठन में और उसको बढ़ाने में काफी योगदान रहा है। जेईआई हिजबुल को रिक्रूटमेंट, फंडिंग और ऑपरेटिंग मामले में समर्थन प्रदान करता रहा है। हिजबुल एक तरह से जेईआई का एक उग्रवादी विंग है।
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