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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंतरिम बजट पेश करके किसानों और मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन सरकार के बजट को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील एमएल शर्मा का दावा है कि सरकार केवल पूर्ण बजट पेश कर सकती है। चुनावी साल के दौरान केवल वोट-ऑन-अकाउंट का प्रावधान है। इसके जरिए सरकार सीमित समय के लिए खर्च की अनुमति हासिल कर सकती है।
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याचिका में कहा गया है कि चुनाव के बाद नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश कर सकती है। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट को पेश करके असंवैधानिक काम किया है, लिहाजा अंतरिम बजट को सुप्रीम कोर्ट खारिज करे।
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वकील एमएल शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट पिछले साल दिसंबर में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा चुका है। शर्मा ने रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप जडे़ थे।
