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नई दिल्ली. देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध और भेदभाव के किया जा सकेगा। दूरसंचार आयोग ने बुधवार को दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) की अनुशंसा पर नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दी। जिसके तहत मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट प्रोवाइडर और सोशल मीडिया कंपनियां इंटरनेट कंटेंट और स्पीड को लेकर उपभोक्ता के साथ भेदभाव नहीं सकती हैं। ट्राई ने अनुशंसा की थी कि सेवा प्रदाता को किसी भी ऐसे अनुबंध करने से रोका जाए, जो उपभोक्ता के साथ पक्षपात करता हो।
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