विवाहेत्तर संबंध को अपराध ही रहने दें नहीं तो शादी की संस्था को खतरा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

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केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यह धारा विवाह संस्था की रक्षा करती है और महिलाओं को संरक्षण देती है।

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