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एलजी का यह फैसला तब आया है जब सिर्फ इसके कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के मामले में कम कर दी थीं.
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