ऐसे होती है एक दारुल क़ज़ा की स्थापन्ना, निकाह और तलाक पर करती है सुनवाई

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में दारुल क़ज़ा (शरियत कोर्ट) की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है.

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