राष्ट्रीय

[ad_1] शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ से भी अलग है. बेंच ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है, जबकि दिल्ली के शासन के …

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को जारी आदेश में संविधान के अनुच्छेद 239एए की व्याख्या की है। लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके आधार पर ही ट्रांसफर-नियुक्ति की व्यवस्था बदल डाली। उन्होंने निर्देश जारी किया कि आईएएस, दानिक्स, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर …

[ad_1] बैठक का आयोजन भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने किया है. [ad_2] Source link

[ad_1] सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि भाटिया परिवार की बड़ी बहू सविता अपनी बेटी के साथ रात में ठीक 10 बजे स्टूल ला रही हैं. वहीं, परिवार के दो सबसे छोटे सदस्य 12 साल के ध्रुव और 15 साल के शिवम को उसी फर्नीचर शॉप से तार …

[ad_1] सड़क परिवहन मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी से दैनिक भास्कर दिल्ली के संपादक आनंद पांडे और संवाददाता शरद पांडे ने 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर खास बातचीत की। एकजुट विपक्ष, सरकार की छवि, नोटबंदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संघ मुख्यालय पर जाने जैसे अहम …

[ad_1] दिल्ली में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्तियों के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल का आदेश मानने से इनकार कर दिया. [ad_2] Source link

[ad_1] धुले. एक जुलाई को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने रानीपाड़ा गांव में 5 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि वह शव भी मौके पर ही जलाना चाहती थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां करीब …

[ad_1] पास-पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बताया कि एक हादसे में ललित की आवाज चली गई थी. वह अपनी बातें लिखकर बताने लगा. करीबियों के मुताबिक, इसी दौरान ललित ने बताया कि उसके मृत पिता उसे दिखाई देते हैं और बातें करते हैं. [ad_2] Source link

[ad_1] 3 जुलाई को आईटी मंत्रालय को भेजे गए लेटर में WhatsApp ने लिखा है कि वह लोगों को उन जानकारियों से वाकिफ करा रहा है जिससे लोग सुरक्षित रह सकें. [ad_2] Source link

[ad_1] चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अगुवाई में संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी. [ad_2] Source link