सोनभद्र(सर्वेश कुमार)। शनिवार को प्रान्तीय नेतृत्व के आवाहन पर उ प्र उधोग व्यापार मण्डल सोनभद्र ने असिटेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर को राज्य कर आयुक्त को सम्बोधित ज्ञापन जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व मे सौपा। माँग
किया कि 1जुलाई 2017 से देश में जी एस टी व्यवस्था शुरू की गई प्रदेश में वर्ष 2017-18 व 2018-19 की सुनवाई हेतु बड़े पैमाने पर नोटिस जारी की जा रही है पूरे देश में केवल उ० प्र० ही एक मात्र राज्य है जहां बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किया जा रहा है जिसका शीध्र समाधान कराया जाना चाहिए। जी एस टी की धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित की गई थी 2017-18 की विवरणी
जमा करने की अंतिम तिथि 7फरवरी 2020 थी लेकिन कोरोना काल के कारण तिथि बढाकर 31दिसम्बर 2023 कर दी गई जबकि व्यापारी ने समय से विवरणी दाखिल कर दी थी अब व्यापारी को 6वर्ष का ब्याज मय पेनाल्टी भुगतान के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जो न्यायसंगत नहीं है। ब्याज की दर 18%वार्षिक है जो बहुत अधिक है पेनाल्टी की राशि कर राशि से अधिक हो जा रही है पेनाल्टी की राशि अधिकतम 10000
से अधिक न हो अन्य बहुत सारी विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। ज्ञापन सौपने के दौरान बरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संदीप सिहं चन्देल, जिला महामंत्री राजेश बंसल,
जिला कोषाध्यक्ष अजीत जायसवाल, प्रवक्ता प्रकाश केशरी, युवा जिला अध्यक्ष रमेश जायसवाल, जिला संगठन मंत्री राजेश सोनी, नगर अध्यक्ष आनन्द जायसवाल, युवा नगर अध्यक्ष संदीप केशरी, किराना अध्यक्ष श्याम लाल केशरी, युवा नगर अध्यक्ष बबलू केशरी, आई टी सेल अध्यक्ष अजय केशरी, इलेक्ट्रॉनिक अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, नगर महामंत्री राजेश जायसवाल आदि व्यापारी गण उपस्थिति थे।