विकास प्राथमिकता वाले कार्यों की डीएम ने की समीक्षा बैठक

कहा- निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य को गुणवत्ता पूर्ण तरीके से हर हाल में किया जाये पूर्ण

जल की समस्या को दृष्टिगत रख हैण्ड पम्पों के रिबोर की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का दिए निर्देश

सोनभद्र(सर्वेश श्रीवास्तव)। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यक्रमों व मुख्य मंत्री के प्राथमिकता से सम्बन्धित बिन्दुओं की समीक्षा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विकास कार्यों, लाभार्थीपरक व जन कल्याणकारी योजनाओं की सम्बन्धित अधिकारियों से बारी-बारी से बिन्दुवार समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों से कहा कि अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारको का अभियान चलाकर अपात्र लोगों का नाम राशन कार्ड की सूची से हटाकर पात्र लोगो का नाम राशन कार्ड की सूची में सम्मलित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर अपात्र राशन कार्ड धारकों का नाम सूची से हटाने व पात्र राशन कार्ड धारकों का नाम सूची में सम्मलित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया कि प्राधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थीयों से किसी प्रकार की धनराशि की वसुली की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित प्रकरण की जाॅच कर दोषी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की कार्यवाही सुनिश्चित करवायें। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सह तथ्य संज्ञान में आया की आशा की भुगतान में शिथिलता बरती जा रही है जिसपर जिलाधिकारी ने कहा कि समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वार आशा की भुगतान की समीक्षा की जाये। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में डीपीएम से जानकारी ली तो वह संतोष जनक उत्तर नहीं दे सकें जिस पर डीपीएम के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जिलाधिकारी‌ने गौ संरक्षण केन्द्र पर पशुओं के रख-रखाव व दी जा रही व्यवस्थाओं आदि के सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से जानकारी ली तो वह संतोष जनक उत्तर नहीं दे सके जिस पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दियेे। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़को की किये जा रहे निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड विभाग द्वारा नई सड़को के निर्माण कार्य में शिथिलता बरती जा रही है जिसपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये व सम्बन्धित जेई के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिये। इस दौरान जिलाधिकारी ने डीसीएनआरएलएम को निर्देशित करते हुए कहा कि जो राशन की दुकाने रिक्त चल रही है उन क्षेत्रों से अच्छे कार्य करने वाले समूह का नाम प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करें जिससे की राशन की दुकानों का चयन का कार्य शीघ्र सुनिश्चित किया जा सकें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, जिला पूर्ति अधिकारी गौरी शंकर शुक्ल, डीसी एनआरएलएम एके जौहरी, डीसी मनरेगा रमेश चन्द्र यादव, एके गुप्ता उप निदेशक कृषि, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।