सेवा नियमों को दरकिनार कर अवर अभियंता एवं प्रोनत्त अभियंताओं के विरुद्ध किए गए प्रतिगामी आदेशों एवं उत्पीड़नात्मक कारवाहियों को तत्काल निरस्त किए जाने की मांग

लखनऊ में संपन्न संगठन के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर हुई चर्चा

सोनभद्र।राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 7 एवं 8 जुलाई को जारी किए गए ए0सी0पी निर्धारण व्यवस्था एवं सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता निर्धारण का आदेश पूर्व के विद्यमान सेवा नियमों के विपरीत एवं प्रोन्नत अभियंताओं के साथ जान बूझकर अन्याय किया जा रहा है।उसके साथ ही संगठन के पदाधिकारियों/अभियंताओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्त प्रतिगामी आदेशों के विरोध के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से आए पदाधिकारियो की सहयोग सदन में एक बैठक की गई जिसमें सभी परियोजनाओं से पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

अनपरा से संरक्षक इं० हरि शंकर चौधरी, उपाध्यक्ष सत्यम यादव, सचिव ज्ञानेंद्र पटेल ने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में सहभाग किया। उपाध्यक्ष सत्यम यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा शीर्ष प्रबंधन द्वारा मनमाने तरह से किए जा संवर्ग विरोधी आदेशों के को समाप्त कराए जाने हेतु प्रदेश स्तर पर वृहद आंदोलन करना होगा, जिससे जूनियर इंजीनियर संवर्ग के विरुद्ध किए गए तर्कहीन आदेशों को निरस्त कराकर संवर्ग को न्याय दिलाया जा सके।

आज के इस अहम बैठक में संगठन ने एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन की रणनीति तय की है जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी एवं सभी परियोजनाओं  यूपीपीसीएल के सभी शाखाओं अंचलों पर एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा l
        संगठन अपनी न्यायोचित मांगों के लिए हमेशा मुखर रहा है एवं संगठन के आंदोलन के आगे प्रबंधन को झुकना ही पड़ा है l आंदोलन के लिए संगठन की प्रमुख बिंदु निम्नवत है:–
# *उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत कार्मिक के सेवा शर्तों एवं सेवा नियमावली से इतर वेतन कटौती हेतु किए गए ए0सी0पी निर्धारण के  दिनांक 7/07/2022 के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए।*
# *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत अभियंता सेवा नियमावली 1970 तथा कार्मिक जेष्ठता निर्धारण नियमावली 1998 में विद्युत व्यवस्था के विपरीत दिनांक 8/07/2022 को जारी सहायक अभियंता पारस्परिक वरिष्ठता सूची को तत्काल निरस्त किया जाए।*

*अवर अभियंता संवर्ग के वेतन दीर्घा में विद्यमान नॉनफंक्शनल ग्रेड वेतन रू 4800 के विलोपन का आदेश जारी किया जाए।*

# *उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में 220 केवी,400 केवी एवं 765 केवी विद्युत उपकेंद्र का आउटसोर्सिंग किए जाने का निदेशक मंडल से लिया गया निर्णय तत्काल समाप्त किया जाए।*
इस अवसर पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के *केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीबी पटेल* ने कहा कि *शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन लगातार अवर अभियंता संवर्ग के विरुद्ध प्रतिगामी आदेश जारी करता जा रहा है जिससे इस संवर्ग में जो कि सदैव कार्य करने में विश्वास करता है में अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है* ,जिस कारण सदस्यों में व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। *।संगठन के *केंद्रीय महासचिव इं जयप्रकाश* उत्तर प्रदेश सरकार ,शासन एवं शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन से बैठक के माध्यम से पुनः मांग की ,कि संवर्ग के लिए ज्वलंत गंभीर मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेकर न्याय परख कार्यवाही किया जाए। *हमारे न्यायोचित मांगों एवं समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन बाध्य होकर किसी भी तरह के आंदोलन पर जाने को विवश है।* यदि संगठन ने आंदोलन का बिगुल छेड़ा तो इसकी  संपूर्ण जिम्मेदारी कारपोरेशन निगम प्रशासन की होगी। सहयोग सदन प्रांगण में भावी आंदोलन को लेकर आयोजित इस अहम बैठक में पूरे प्रदेश से स्वप्रेरणा ले कर  समस्त परियोजनाओं अंचलों/निगमों एवं क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ-साथ लखनऊ में कार्यरत भारी संख्या में अवर अभियंता एवं प्रोन्नत अभियंता साथियों ने इस विशेष बैठक में प्रतिभाग किया।