कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक

कार्य की शिथिलता पर किया जवाब तलब, उपायुक्त उद्योग के वेतन भुगतान पर लगाई रोक

सर्वेश श्रीवास्तव

सोनभद्र। मुख्य विकास अधिकारी डाॅ अमित पाल शर्मा की अध्यक्षता में जिला जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने ऋण जमा अनुपात की प्रगति की समीक्षा की तो यह तथ्य संज्ञान में आया की बैंको द्वारा ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत के स्थान पर लगभग 23 प्रतिशत है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंको के प्रतिनिधियों को ऋण जमा अनुपात में प्रगति लाने के लिए निर्देश दिये।

इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड वितरण योजना के प्रगति की समीक्षा की और उन्होने जिला कृषि अधिकारी से उसके सम्बन्ध में जानकारी ली तो जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि किसान क्रेडिट वितरण योजना में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धक को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया की वार्षिक लक्ष्य 24 के सापेक्ष 78 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें से 7 स्वीकृत किये गये थे और 3 को ऋण वितरण किया था 58 आवेदन पत्र विभिन्न शाखाओं द्वारा निरस्त किये गये थे 13 आवेदन पत्र लम्बित पाये गये। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने प्रभारी उपायुक्त उद्योग आरपी गौतम से पत्रावली लम्बित होने के सम्बन्ध में जानकारी ली तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उपायुक्त उद्योग के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिये । समीक्षा बैठक में जिला विकास अधिकारी रामबाबू त्रिपाठी, एलडीएम अरून पाण्डेय, सहित जिले के सम्बन्धित बैंक प्रतिनिधिगण आदि मौजूद रहें।