चोपन में रेलवे विभाग की जिद्द से माहौल तल्ख, राजस्व विभाग व भाजपा नेता समाधान ढूंढने में जुटे

– वर्षों बाद क्यों याद आने लगी रेलवे को अपनी जमीन

– बिना सीमांकन व ठोस दस्तावेज के रेलवे देने लगा लोगों को नोटिस

– क्या रेलवे विभाग के अधिकारियों ने बना ली है इसे अपनी प्रतिष्ठा

चोपन-सोनभद्र(गुड्डू तिवारी/सत्यदेव पांडेय) -चोपन में रेलवे द्वारा बार-बार नोटिस देखकर सभी नगरवासियों पर को दहशत में डाल दिया था रेलवे के अधिकारियों द्वारा वही अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही किये जाने को लेकर चोपन में रेलवे विभाग लगातार अपना प्रयास कर रहा है । शुक्रवार को जिस तरह से चोपन में सुबह से माहौल काफी तल्ख नजर आने लगा, जिसे देखते हुए राजस्व विभाग के अधिकारी समेत स्थानीय थाना पुलिस रेलवे के अधिकारी से वार्ता कर तल्ख को खत्म करने की कोशिशों में जुटा हुआ है । बताया जा रहा है कि जिस तरह से गुरुवार की शाम रेलवे विभाग लोगों को अपनी जमीन खाली किये जाने के लिए मुनादी कराया उससे लोगों की नींद ही उड़ गई । लोग सुबह से ही सड़कों पर निकल कर समाधान ढूंढने में जुटे हुए हैं । बड़ा सवाल यह है कि बाजार की जमीन हो या फिर प्रीतनगर की जमीन, जिसे रेलवे विभाग वर्षों बाद अपना बता रहा है उसके पास भी कोई मजबूत आधार या दलील नहीं है । जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास मौजूद दस्तावेजों को रेलवे मानने को तैयार नहीं और रेलवे के पास कोई साक्ष्य नहीं है । लेकिन जबरन फोर्स के बल पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है । राजस्व विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रेलवे विभाग को बुलडोजर चलवाने से रोकना, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कहा था कि किसी भी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए । जबकि रेलवे को इससे कोई मतलब नहीं । सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि वर्षों बाद रेलवे उक्त जमीन को अपना क्यों बताने में लगी है । जब लोग उक्त जमीन पर अपना आशियाना बना रहे थे तो उस समय क्यों नहीं रोका गया । एसडीएम भी इस विवादित भूमि को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं । यदि किसी जमीन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है तो उसका स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है न कि उसे टालने की ।

मामला तल्ख देख स्थानीय भाजपा नेता भी सुबह से रेलवे की कार्यवाही को टालने के प्रयास में जुटे हुए थे । आखिकार नेताओं ने राजस्व विभाग व रेलवे के सामने पुनः नई सीमांकन नापी किये जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया और यह निर्णय लिया गया कि जब तक सीमांकन की नापी नहीं हो जाती तब तक किसी को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा ।