
लीगल और अनलीगल के मध्य अब भी पेंच बरकरार
अनपरा। ऊर्जान्चल की कोयला परियोजनाओ से जिला पंचायत द्वारा परिवहन शुल्क की वसूली को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जिलाधिकारी ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को तीन दिन के भीतर जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मंगलवार को एसडीएम दुद्धि रमेश कुमार, सीओ विजय शंकर मिश्र, अपर मुख्य अधिकारी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुँच कर जांच किए। चूंकि सीएम योगी सहित अपर मुख्य सचिव को ऊर्जान्चल के सयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा ने पत्र लिखकर एनसीएल के उद्गम स्थलों के बजाए एनसीएल की दुद्धिचुआ, खड़िया, कृष्णशिला, बीना और ककरी परियोजना के मुख्य मार्ग पर वसूली की शिकायत करते हुए इसे कई न्यायलयों और शासनादेश के विरुद्ध बताया गया था। जबकि जिला पंचायत विभाग के टेंडर के अनुरूप ही वसूली का ठेकेदार और जिला पंचायत विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि शासनादेश का सम्मान करते हुए ही वसूली हो रही है। मंगलवार को जांच करने पहुँचे एसडीएम दुद्धि रमेश कुमार ने भी वसूली को जायज बताया। कहा कि 12 करोड़ का ठेका हुआ है, जिसकी वसूली उद्गम स्थल से ही हो रही है। चूंकि ये राजस्व को देना नहीं चाहते इसलिए अड़ंगा लगा रहे है।
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