सभासद और नगर के नागरिक ने नाली निर्माण कार्य के खिलाफ खोला मोर्चा,ठेकेदार से हुई झड़प।

समर जायसवाल-

नगर पंचायत के मिलीभगत से डूडा द्वारा मानक की अनदेखी कर नाली निर्माण का आरोप।

दुद्धी नगर पंचायत में डूडा द्वारा बनाए जा रहे नाली के निर्माण को लेकर वार्ड नंबर 1 के सभासद और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री धनंजय कुमार रावत ने निर्माण कार्य को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज की , उन्होंने बताया कि नाली का निर्माण पूर्व में हो चुका है, नई नाली बननी थी जबकि उसे रिपेयरिंग का काम करके साजिश के तहत बड़ी रकम नगर पंचायत और कार्यदाई संस्था ठेकेदार के माध्यम से निकालने के नियत से घटिया निर्माण कराया जा रहा है।

जबकि इस संबंध में अधिशासी अधिकारी दुद्धी और नगर पंचायत अध्यक्ष को भी प्रकरण से अवगत कराने का बात सभासद ने सोन प्रभात न्यूज़ को दिए बयान में कहा है । सभासद द्वारा आरोप लगाया गया है, कि इस प्रकार का मनमाना नगर पंचायत दुद्धी में किया जा रहा है और सरकार के द्वारा प्रदान कराए गए धन का दुरुपयोग किया जा रहा और सरकार की छवि सुनियोजित तरीके से धूमिल की जा रही है, इसे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी ।

ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी वार्ड नंबर 5 के सभासद सुधीर कुमार अग्रहरी द्वारा भी मल्देवा- दुद्धी मार्ग के पटरी पर खरंजा निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया गया और जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा चुकी है । इसी प्रकार का वाक्य वार्ड नंबर एक के नाली निर्माण में भी देखा जा रहा स्थानीय नागरिक आलोक कुमार अग्रहरि अपने निर्माण को लेकर जब पूछा तो झगड़ा मार की स्थिति उत्पन्न हो गई , और एक दूसरे को देख लेने की बात की गई । नगर पंचायत के धन का और नगर में कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि सभासद गणों के द्वारा आए दिन आपत्ति दर्ज की जा रही है को संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच जनहित में कराया जाए अन्यथा की स्थिति में कभी भी झगड़ा मारपीट कार्यदाई संस्था के लोगों और स्थानीय जनों में होने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।

वीडियो -: पूछताछ के दौरान दुद्धी के ही युवक और ठेकेदार के बीच बात हाथापाई तक पहुँच गयी।

निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोपों की शिकायत कई बार किया जा चुका है , जिलाधिकारी महोदय स्वतः संज्ञान लेकर उच्चस्तरीय टीम गठित कर स्थलीय सत्यापन निष्पक्ष संस्था द्वारा कराएं , जिससे आम जनों को राहत मिल सके और सरकार के धन का बंदरबांट को रोका जा सके ।