कोरगी साइट पर लॉक डाउन की उड़ रही धज्जियाँ।।

समर जायसवाल

(दुद्धी)सोनभद्र – जब पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है वैसी स्थिति में खनन को मुक्त कर सहमति प्रदान की गई लेकिन दुद्धी तहसील मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनहर नदी पर कोरगी बालू साइट पर खनन के साथ साथ लॉक डाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ,साथ ही रीवा राँची मार्ग को जाम कर दिया जा रहा है जिससे एम्बुलेंस के साथ साथ अन्य लोगों के दो पहिया वाहनों और आवश्यक सामग्री लेकर आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।भाजपा नेता डीसीएफ चेयरमैन सुरेन्द्र अग्रहरि ने कहा कि विंढमगंज थाना क्षेत्र में स्थित सदर विधायक भूपेश चौबे के गॉव हीराचक से लेकरदुद्धी थाना क्षेत्र के जाबर गाँव तक जाम की स्थिति है।डीसीएफ डायरेक्टर संजय कुमार तिवारी उर्फ संजू ने कहा कि प्रशासन इस मुद्दे पर मौन बना हुआ है ।जानकारी होने के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं।जौनपुर, बनारस,प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़,गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, मउ , अम्बेडकर नगर से बालू लोड करने के लिए गाड़िया आ रही है ।इन गाड़ियों के ड्राइवर और खलासी कोरोना से ग्रसित है या नहीं ,क्या इसकी जानकारी जिला प्रशासन को है?यदि नहीं तो इस स्थिति में एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पूरे चैन को बढ़ा देगा , सोनभद्र जैसे जिले को जो ग्रीन जोन में है अविलम्ब रेड जोन में तब्दील हो जाएगा ।कनहर नदी के पुल पर तो लॉक डाउन की धज्जियां उड़ रही हैं ।भाजपा के सभासद धनंजय रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी भले ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी लेकिन जिस तरह से कोरगी बालू साइट पर स्थिति है उससे तो कोरोना वायरस बढ़ेगा ही ,अब तक किये गए सारे प्रयास विफल हो जाएंगे।वर्तमान समय में लगभग 500 गाड़िया दोनो पटरी पर लगे हुए हैं ,इसका मतलब एक हजार आदमी साइट पर जाने के लिए आतुर है ।जाबर गाँव के प्रधान डोमन प्रसाद ,जय बजरंग अखाड़ा समिति के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रहरि , भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री मोहित अग्रहरि, भाजपा दुद्धी के मण्डल उपाध्यक्ष सुभेष कुमार मौर्या एडवोकेट , अनिल जायसवाल, विरेन्द्र अग्रहरि, सभासद सुधीर अग्रहरि ने प्रशासन से माँग किया है कि इस तरह से जाम की स्थिति , बिना जाँच कराए ड्राइवर व खलासी को इस तरह आना जाना उचित नहीं है ।जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान अतिशीघ्र ले अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती हैं।इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन ही होगा।