ओबरा को तहसील बनाने की मंजूरी
लखनऊ ।
योगी कैबिनेट की बैठक में आज 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
सिद्धार्थ नाथ सिंह और महेंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि शिवदयाल तत्कालीन तहसीलदार जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत थे तो वहां पर लगभग 3 बीघा जमीन उसको नियम विरुद्ध कुछ लोगों को दे दी थी जबकि उन्हें यूपीएसआईडीसी से संबंधित विभाग से सलाह मशवरा करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया आगरा के आयुक्त ने उनके 2009 में जांच पूरी की और उन्हें दोषी माना उनके तनख्वाह से 2% 2 साल के लिए प्रकृति के लिए आयोग ने निर्देशित किया आयुक्त ने 2% प्रतिवर्ष उनके वेतन से काटा जाएगा जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी.
सोनभद्र में ओबरा को नई तहसील बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हमसे मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है.
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड हरदोई में 22.6 हेक्टेयर जमीन दी गई थी आवास विकास परिषद के माध्यम से 2015 में 123.16 करोड रुपए चीनी मिल उत्तर प्रदेश उसे वापस करना चाहती थी अब यह जमीन.
यूपीएसआईडीसी को वापस दी जा रही है जिसे आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है.
उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्था अधिकारी सेवा नियमावली 2020 का प्रख्यापन को यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी दी.
इसके तहत कुल व्यवस्था अधिकारी अट्ठारह में और व्यवस्थापन बाईस 1983 में इन की नियमावली बनी थी इसमें संशोधन करते हुए उसमें संशोधन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी…
अब शत-प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति व्यवस्था अधिकारी के लिए 50% लोक सेवा आयोग और 50% व्यवस्थापक पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा…