वन दरोगा की मौत का उच्च स्तरीय जांच की मांग,धीरज पांडेय

सोनभद्र।जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव अधिवक्ता धीरज पांडेय द्वारा परिजनों के आरोप पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी को पत्र लिख कर ओबरा वन विभाग के मृत वन दरोगा तेज़ प्रताप सिंह के मौत का उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ।

जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव धीरज पांडेय ने कहा सोनभद्र का खनन क्षेत्र हमेशा से तमाम तरह की घटनाओ के लिए सुर्खियों में रहा है पूर्व की सपा- बसपा सरकार के साथ- साथ वर्तमान भाजपा सरकार में भी यह अवैध कार्य सत्ता के दम पर जोरो पर जारी है सरकार और प्रशासन चाहे जितने भी दावे करे लेकिन अवैध खनन व अवैध परिवहन लगातार जारी है रसूखदार व सत्ताधारी नेताओ के सह पर खनन माफिया अवैध खनन व परिवहन करा रहे हैं दबाव बनाकर बिना परमिट मध्यप्रदेश से बालू लादकर आ रही गाड़िया भी पास कराई जाती रही है जिसके कारण अवैध व्यवसायिक अपराधियो के हौसले बुलन्द हैं जिसका नतीजा है कि यह घटना घटी क्यों की सूबे उनकी सत्ता है वो जो चाहे वह कराते आ रहे हैं इसलिए ही बीते 22 नवम्बर शुक्रवार को बिल्ली- ओबरा खनन क्षेत्र के समीप सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत वन दरोगा तेज प्रताप सिंह जी का शव मिला जिसमे परिजनों का लगातार यह आरोप है कि यह दुर्घटना नही बल्कि खनन माफियाओं द्वारा सोची- समझी रणनीति के तहत वन दरोगा तेज प्रताप जी की हत्या करायी गयी है यदि मृतक वन दरोगा के पत्नी व परिजनों के आरोपों पर गौर करें तो उनका कहना है कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी और घटना के पहले भी उन्हें धमकी दी गयी थी ऐसे में अवैध खनन व परिवहन रोकने को लेकर माफियाओं द्वारा उनकी हत्या करायी गयी जिसमे मृतक वन दरोगा की पत्नी कई सत्ताधारी दल के व रसूखदार लोगो का नाम अपने बयान में ले रही हैं जिनके संरक्षण में यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल- फूल रहा है जिसकी जांच कराकर ऐसी घटनाओ पर अंकुश लगाना आवश्यक है।।

श्री पांडेय ने कहा कि गम्भीर बात यह की प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है जबकि उनके ही विभाग का एक अधिकारी ड्यूटी पीरियड में ईमानदारी से ज़िम्मेदारी निभाने के कारण मार दिया जाता जिससे कि वन विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ साथ आम जनमानस में भी लगातार हो रही घटनाओ के कारण भय ब्याप्त है हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्य नाथ जी से निवेदन करते है इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराकर पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला कर एक मिसाल कायम किया जाय जिससे कि सरकार व कानून पर आम जनमानस का भरोषा कायम रहे।