पुलिस महानिदेशक यूपी मुख्यालय ओपी सिंह द्वारा विवेचनात्मक प्रक्रिया की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु गोष्ठी में दिये गये निर्देश

लखनऊ।ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में विवेचनात्मक प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण में गठित की गयी है, जो विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके निराकरण के लिए कार्यरत है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में विवेचनात्मक प्रक्रिया में विवेचना की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी परिपे्रक्ष्य में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश द्वारा विवेचनात्मक प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए प्रति सप्ताह 06 विवेचकों को पुलिस मुख्यालय बुलाकर उनसे विवेचनात्मक प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी केस डायरियों का परिशीलन किया जाता है। अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कुल 28 विवेचकों को केस डायरी सहित बुलाकर उनकी केस डायरियों का गहन परिशीलन करके विवेचना में हो रही त्रुटियों में सुधार हेतु मार्ग दर्शन दिया गया है। यह प्रक्रिया अनवरत चल रही है। विवेचनात्मक प्रक्रिया में और अधिक सुधार हेतु मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 15-11-2019 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय के सभागार में गोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 के द्वारा विवेचनात्मक प्रक्रिया में और अधिक सुधार के सम्बन्ध में अब तक प्रकाश में आये मुख्य बिन्दु के बारे में अवगत कराया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उक्त के क्रम में कुछ मुख्य बिन्दुओं पर आदेश निर्गत किये गये:-
मा0 न्यायालय में विवेचकों द्वारा दाखिल किये जाने वाले आरोप पत्रों के सम्बन्ध में गठित कमेटी को निर्देशित किया कि गठित कमेटी इस सम्बन्ध में एक सम्पूर्ण रिपोर्ट तथा सुझाव उपलब्ध कराये, जिससे आरोप पत्र को और ज्यादा प्रभावी/बेहतर /गुणवत्तापरक बनाया जा सके। प्रारूप तथा विषयवस्तु के रूपान्तर अपेक्षित हैं, उनके बारे में भी यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।
वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उ0प्र0 शासन द्वारा विवेचना फण्ड हेतु बजट स्वीकृत किया जा रहा है। उक्त फण्ड को प्रभावी उपयोग एवं उक्त बजट की धनराशि के अलावा और भी आवश्यकता है तो अपर पुलिस महानिदेशक, पी0एच0क्यू0/तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विशेष रूप से इस बिन्दु पर जोर दिया गया है कि विवेचकों को पुलिस मुख्यालय बुलाकर विवेचना में गुणात्मक सुधार हेतु प्रचलित प्रक्रिया, जो अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 द्वारा की जा रही है, लगातार प्रचलित रहे।
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