बड़े बकायेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा

सोनभद्र। जिला प्रशासन ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सदर तहसीलदार ने खनिज विभाग के द्वारा खनिज परिवहन रॉयल्टी का करीब 4 करोड़ 46 लाख 17 हजार 630 रुपये का आरसी 18 मार्च 2019 को जारी किया गया था। तहसीलदार विकास पाण्डेय ने बताया कि इस सम्बंध में नगर पालिका परिषद सोनभद्र से सार्थक सेवा समिति प्रो. विप्लव जालान के अचल सम्पति के सम्बंध में जानकारी मांगी गई है। बताते चले कि जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने तीनो तहसीलों के उप जिलाधिकारी को अभियान चला कर रायल्टी , बिजली , बैंक समेत अन्य मदों के बकायेदारों से बकाया धनराशि वसूल करने और जमा न करने वालो की चल अचल सम्पति कुर्क करने के लिए निर्देशित किया है। इस आदेश के क्रम में सदर तहसील के उप जिलाधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि बार बार नोटिस भेजने के बावजूद बकाया धनराशि जमा करने में रुचि न लेने वाले बकायेदारों की चल अचल सम्पति कुर्क करने के लिए तहसीलदार की अगुवाई में टीमें गठित कर दिया गया है।

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