सोनभद्र। आल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन के बैनर तले पूर्वांचल अध्यक्ष बसन्त विश्वकर्मा के नेतृत्व में पीएसीएल पीडित निवेशकों की बैठक दण्डईत बाबा मन्दिर परिसर में सम्पन्न हुई। इसके के बाद सांसद पकौड़ी लाल कोल के आवास पर धरना दिया गया , जिसके बाद सांसद प्रतिनिधि कुलदीप पटेल को ज्ञापन सौपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से पर्ल्स पीड़ितों ने बताया कि सन 1983 में पर्ल्स ग्रुप की पीएसीएल जो की पूरे देश मे भूखण्ड देने के नाम पर एक मुस्त जमा योजना एवं किस्त भुगतान योजना के माध्यम से कार्य कर रही थी। इन योजनाओं के माध्यम से कम्पनी ने देश के गरीब , मजदूर , किसानो एवं मध्यम वर्गीय निवेशकों से सीबीआई के अनुसार 49100 करोड़ रूपये जमा कराया था। केंद्र सरकार ने सेबी के अधिकार बढ़ाया तो सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी ने पीएसीएल लिमिटेड कम्पनी पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रतिबंध पर सेबी ने यह नही सोचा कि कम्पनी से जुड़े 6 करोड़ गरीब मजदूरों की गाढ़ी कमाई उन्हें कैसे वापस मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने गरीब निवेशकों की तरफ से कहा कि 6 करोड लोगो की जमा पूंजी से कम्पनी ने जो चल अचल सम्पति अर्जित किया है उसे नीलाम करके निवेशकों का पैसा वापस करें। इसके लिए न्यायालय ने अवकाश प्राप्त न्यायधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर सेबी को पैसा लौटाने को कहा परन्तु चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी किसी निवेशक को एक रुपया तक नही मिला सका है।
इसके लिए एआईएसओ द्वारा जंतर मंतर पर चार बार धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है लेकिन कही कोई सुनवाई नही हुई। आज एआईएसओ ने रावर्ट्सगंज के सांसद को ज्ञापन सौंप करके यह मांग करता है कि निवेशकों के हित में कम्पनी की सभी कामर्शियल , रेजीडेंशयल , एग्रीकल्चर एवं फार्म हाउस को केन्द्र एवं प्रदेश सरकारें अपनी योजनाओं उपयोग में लेकर आपदा फंड से निवेशकों को शीघ्र भुगतान करें। इसके साथ ही कोई आसान व उपयुक्त माध्यम हो जिससे निवेशकों को शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सके उसे पूरा किया जाय। इस मौके पर कमलेश पटेल, सुखदेव प्रजापति , मोहम्मद ईसू , शैलेश कुमार गुप्ता , विनोद गुप्ता , राधेरमण सिंह , रामसेवक पाल , दिनेश विश्वकर्मा , सुषमा देवी , डा. केजी सिंह , डा. आरपी सिंह , लालमणि पटेल आदि लोग उपस्थित रहे।
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