प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री द्वारा भारत के समस्त कॉरपोरेट जगत को दीवाली के पहले ही दिया गया अमूल्य तोहफा है।

मुख्यमंत्री योगिआदित्य नाथ की प्रेस-वार्ता

अर्थव्यवस्था को दुरूस्त करने एवं विश्व में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में लोहे पर लोहार की चोट की तरह है।

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस-वार्ता में महत्वपूर्ण बिन्दु पर प्रकाश डालते हुये कहा कि भारत वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री द्वारा भारत के समस्त कॉरपोरेट जगत को दीवाली के पहले ही दिया गया अमूल्य तोहफा है। टैक्स रेट-दर कटौती के पीछे सन्देश साफ है-कम्पनियो के पास अधिक धन, कम्पनियो द्वारा अधिक निवेश, अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार का सृजन, उच्च विकास, मांग एवं प्रोडक्टिविटी में वृद्धि और अत्यधिक आमदनी।

पूर्व मे 30 प्रतिशत की जगह कम्पनियो को अब 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प होगा। अधिशेषों (सरचार्ज) और उपकर (सेस) समेत प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होगी।
1 अक्टूबर, 2019 के बाद नई घरेलू विनिर्माण कम्पनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकती है। पहले यह 18.5 प्रतिशत था। यह लाभ उन कम्पनियो के लिए उपलब्ध है, जो 21 मार्च, 2023 को या उससे पहले अपने उत्पादन को शुरू करती हैं। नई विनिर्माण (मैन्युफैक्चुरिंग) कम्पनियो के लिए सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 17.01 प्रतिशत होगी। कैपिटल गेन टैक्स से सरचार्ज हटाने की भी घोषणा की। शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा 05 जुलाई, 2019 से पहले करने वाली कम्पनियों पर नहीं लगेगा टैक्स।
कम्पनियो को सी.एस.आर. फण्ड को भी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा इन्क्यूबेशन सेण्टर मे शोध के लिए लगाने की अनुमति। शोध और विकास के क्षेत्र मे तेज गति आएगी। मौजूदा कॉपोर्रेट टैक्स कटौती का मुख्य रूप से गरीबो और बेरोजगारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यह धन या तो लाभांश के रूप मे वितरित किया जाएगा या आगे निवेश किया जाएगा। एक बड़ा हिस्सा निवेश के रूप मे हमारी अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होगा। Quality Control and Supply Chain Auditor QIMA के मुताबिक निम्नलिखित कारणों से संस्थागत निवेशक अपने उद्योगों को चीन से विस्थापित कर रहे हैं । अमेरिका द्वारा ट्रेड सेंक्शन के तहत बढ़ी हुई कस्टम टैरिफ से चीनी उत्पादो की कीमतों मे भारी वृद्धि परिलक्षित हुई है। इसके फलस्वरूप 80 प्रतिशत अमेरिकन सप्लाई चेन कम्पनियां तथा 67 प्रतिशत यूरोपियन कम्पनियां चीन से विस्थापित हो गई है । चीन मे श्रमिको की मजदूरी मे हुई वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी हुई है। भारत मे निवेश को बढ़ाकर हम इसको अपनी ओर आकर्षित करेगे। यह कम्पनियां अब भारत आएंगी,नई परियोजनाओं के रूप मे पूंजी निवेश होगा और विनिर्माण इकाइयां देश भर मे फैल जाएंगी। इससे आगे और अधिक रोजगार पैदा होगा और समग्र अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंको का विलय करके 04 बैंक बनाना। ऐसा करने से देश मे बैंको की संख्या, जो वर्ष 2017 मे 27 थी, वह अब 12 हो जाएगी। सरकार बाजार में 05 लाख करोड़ रुपए की चल निधि जारी करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अग्रिम 70,000 करोड़ रुपए डाल ेगी, जिसमें कॉपो र्रेट, खुदरा उधारकर्ताओं, एम0एस0एम0ई0, छोटे व्यापारियो इत्यादि को लाभ होगा। 18/ 01/ अक्टूबर, 2019 को अथवा इसके पश्चात करदाताओ का उत्पीड़न समाप्त करने के लिए आयकर अधिकारियो द्वारा सभी नोटिस, सम्मन, आदेश आदि केद्रीयकृत कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे। स्टार्ट-अप को राहत मिलेगी, क्योंकि आसान कर प्राविधान उन पर तथा उनके निवेशको पर लागू नहीं होगे। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत निर्यात ऋण के लिए 36,000 करोड़ रुपए से 68,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए जाएंगे। रुके पड़े किफायती और मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक स्पेशल विंडो से मदद दी जाएगी। इसके लिए अलग फंड बनेगा, जिसमें सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का योगदान देगी। जी0एस0टी0 की दरो में संशोधन से होटल उद्योग एवं भण्डारण उद्योग को लाभ मिलेगा। 05 लाख व्यापारियों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट मिलेगी। शेयर बाजारों मे निवेशकों को जो पूरे वर्ष में हानि हुई थी, उसकी भरपाई सिर्फ एक दिन में, जिस दिन कॉरपोरेट टैक्स मे कमी की शासकीय घोषणा हुई, हो गई। भारत जो अभी तक विश्व का द्वितीय सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य माना जाता था, वह अब सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप मे उभरेगा। देश की 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर करने हेतु एक साहसिक कदम।

भारत के मार्केट कैप में अप्रत्याशित वृद्धि। 138 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 145 लाख करोड़ रुपये। 07 लाख करोड़ रुपये की छलांग। टैक्स कर का प्रभाव Ground Breking Ceremony one & two के निवेशको एवं औद्योगिक नीति 2006, 2012 के तहत आए निवेशकों पर जो भी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा इन नीतियो केअन्तर्गत नियत की गई हैं, वे सभी सुविधाएं समयबद्ध रूप से इन नीतियो के तहत स्थापित उद्योगों को मुहैया करायी जाएंगी। 30ण् वर्तमान टैक्स दर ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के सभी देशों में भारत की टैक्स दर को सबसे कम कर दिया है। इससे भारत का विशाल बाजार देश को एक अनोखे तथा सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप मे स्थापित करने में सफल सिद्ध होगा। भारत वर्ष का विशालतम बाजार अर्थात उत्तर प्रदेश इस पूरी प्रक्रिया से निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। कॉरपोरेट टैक्स मे कमी के कारण उत्तर प्रदेश में प्दबतमउमदजंस थ्क्प् का 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में आने की सम्भावना है। कौशल विकास को रोजगारोन्मुखी बनाते हुए उद्योगां मे प्रतिवर्ष 20 लाख व्यक्तियो को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जाना। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले अवसरो को सफलीभूत करने सम्बन्धी रणनीति के तहत उद्योगों के लिए उपयुक्त लैंड बैंक की उपलब्धता। इसके लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणो के अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा रुग्ण state PSUs की भूमि का उपयोग किया जायेगा
सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ‘ईज ऑफ डूईग’ बिजनेस में समस्त रेग्युलेटरी विभागो ं को लाते हुए समस्त स्वीकृतियो को ऑन लाइन करके ‘निवेश मित्र’ पोर्टल पर प्रतिस्थापित करना। 3 विभिन्न नीतियो के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं को त्वरित एव समयबद्ध तरीके से वितरित किया जाना, ताकि उद्यमो में क्रियाशील पूंजी का प्रभाव बना रहे और उद्यम अपने ऋण को कम करते हुए अपने लाभ को बढ़ा सके। इसके लिये सुविधा प्रदान करते हुए अनावश्यक प्रक्रियाओ मे कटौती। बैंको के साथ सतत समन्वय करते हुए प्रदेश के बैंको ं के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित सुधार, जिससे उद्योगो के लिए क्रेडिट सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके। एक प्रचलित कहावत है-‘सौ सुनार की और एक लोहार की’।भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार का यह ऐतिहासिक कदम, अर्थव्यवस्था को दुरूस्त करने एवं विश्व में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में लोहे पर लोहार की चोट की तरह है।