जमींदारी उन्मूलन बरसों के बाद भी जमीन का सवाल पूरे प्रदेश में अभी बना हुआ है-अखिलेन्द्र

अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने सोनभद्र के उम्भा गांव में घटी नरसंहारक घटना बेहद दर्दनाक है

सोनभद्र।सोनभद्र के उम्भा काण्ड के नरसंहार पर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर
जमीन के पीछे छिपे राज को हल करे प्रदेश सरकार तभी मिलेगा आदिवासियों को सच्चा न्याय।

राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य स्वराज अभियानअखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने सोनभद्र के उम्भा गांव में घटी नरसंहारक घटना बेहद दर्दनाक है। मारे गए परिवार के लोगों को महज मुआवजा देकर जमीन के सवाल से जुड़े हुए सवालों को हल नहीं किया जा सकता। वैसे तो जमींदारी उन्मूलन के इतने बरसों के बाद भी जमीन का सवाल पूरे प्रदेश में अभी बना हुआ है। उभा काण्ड बताता है कि ढेर सारे फर्जी ट्रस्ट व अन्य अवैध तरीकों से गरीबों की जमीन, गांव सभा की जमीन को भूमि माफियाओं को दे दिया जाता है। सरकार को यह देखना होगा कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी और भूमाफिया गांव सभा की जमीन को कब्जा कर लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं और फिर उस जमीन को ऊंचे दामों पर लोगों को बेंच देते है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर एक बार फिर किसानों की भूमि का सवाल बड़ा सवाल बना। पूरे प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर सरकार ने किसानों की कृषि योग्य जमीनें अधिगृहित की जिन पर न तो कोई उद्योग लगे उलटे उन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया।
वनाधिकार कानून ने तो आदिवासियों और वनाश्रितों के भूमि अधिकार के सवाल को सतह पर ला दिया है। पूरे हिंदुस्तान में लंबे संघर्ष के बाद वनाधिकार कानून आदिवासियों और वन पर आश्रित लोगों के लिए बना। उसे ईमानदारी से लागू करने की जगह किसी तरह वनाधिकार कानून से मिलने वाले लाभ से लोगों को वंचित कर दिया जाए इस षड्यंत्र में शासन-प्रशासन लगा रहा, जो बेहद दुखद है। अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में प्रशासन वनाधिकार कानून के तहत पुश्तैनी बसे हुए आदिवासियों और वन को जमीन दिलाने और उसका पट्टा देने की जगह उनको जमीनों से बेदखल कर रहा हैं और जिन जमीनों पर उनका कब्जा था उन्हें इस बार के सीजन में खेतीबाड़ी से भी रोका जा रहा है जबकि उनका दावा अभी निरस्त नहीं हुआ है और कानूनी तौर पर वे उन जमीनों के मालिक है।

मिर्जापुर, सोनभद्र और खासकर चंदौली के चकिया व नौगढ़ क्षेत्र भूमि प्रश्नों पर आंदोलन, हिंसा और दमन के इलाके रहे है। यहां पर बैराठ फार्म से लेकर ढेर सारी अन्य जगहों पर गैरकानूनी ढंग से जमीनों को हड़पा गया है और अधिकांश जमीनों से आदिवासी, वनवासी, खेत मजदूर या तो बेदखल किए गए या जो कानूनी अधिकार उन्हें जमीनों को हासिल करने के लिए मिले थे, उनको उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पूरे क्षेत्र में जमीन के सवाल को लेकर कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं, ढेर सारे लोग मारे गए।
इसलिए हम आपसे चाहेगें कि उत्तर प्रदेश सरकार भूमि के प्रश्न पर महत्वपूर्ण निर्णय लें और भूमि के सवाल को जो विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय दिलाने की कुंजी है उसे हल करें।

अतः हम आपसे मांग करते हैं कि:-

1. उम्भा गोली काण्ड़ की न्यायिक जांच करायी जाए और यह पता किया जाए कि कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आर्दश कापरेटिव सोसाइटी बनाकर ग्रामसभा की इतनी ज्यादा जमीन हड़प ली और बाद में उसके परिजनों द्वारा उसकी खरीद बिक्री की गयी। खरीद बिक्री की इस पूरी प्रक्रिया में लिप्त प्रशासनिक अधिकारियों की जबाबदेही तय कर उन्हें दण्डित किया जाए। उभा गांव में कोपरेटिव सोसाइटी की जमीन को सरकार द्वारा अधिगृहित कर जो ग्रामीण उस पर काबिज है उन्हें पट्टा दिया जाए। उभा गांव में पीड़ित ग्रामीणों पर लगाए गुण्ड़ा एक्ट के मुकदमें तत्काल वापस लिए जाए।
2. प्रदेश सरकार जमीन के सवाल को हल करने के लिए आयोग का गठन करें। आयोग ट्रस्ट या अन्य माध्यमों से गांव सभा या लोगों से छीन ली गई या हड़प ली गई जमीनों को अधिगृहित करें और ग्राम सभा की फाजिल जमीनों समेत इन जमीनों को गरीबों में वितरित करने के लिए काम करें। औद्योगिक विकास के नाम पर भी जो जमीनें किसानों से ली गई उन जमीनों को किसानों को वापस कर देना विधि सम्मत होगा।
3. प्रदेश में वनाधिकार कानून को ईमानदारी से लागू किया जाए और इसके तहत प्रस्तुत दावों का विधिसम्मत निस्तारण किया जाए और जो आदिवासी व वनाश्रित पुश्तैनी रूप से वन भूमि पर रहते हैं और खेती किसानी करते है, उन्हें तत्काल पट्टा दिया जाए और जब तक उनके दावों का विधिक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उन्हें बेदखल करने से रोके और वन विभाग उनके खेती-बाड़ी के अधिकार में हस्तक्षेप न करें।
4. भूमि विवादों के तत्काल निस्तारण के लिए रेवन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार गठन करें जो तय समयावधि में इसका निस्तारण करें।
मैं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश में सोनभद्र गांव की हृदय विदारक घटना अन्य जिलों और गांव में न घटित हो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में पहल करेगी और भूमि सुधार को लागू किया जाएगा।