राज्य का बजट आज, विधानसभा में सुबह 11 बजे सीएम गहलोत पेश करेंगे

राजस्थान

जयपुर।केंद्र सरकार के आम बजट के 4 दिन बाद बुधवार काे राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। राज्य में कांग्रेस की अशाेक गहलाेत सरकार सत्ता में आने से लेकर अब तक के 6 माह में 9 बड़ी घाेषणाएं करने के अलावा पेट्राेल-डीजल पर 4 फीसदी तक भारी टैक्स बढ़ाने के अलावा दाे बार आबकारी शुल्क भी बढ़ा चुकी है।

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गहलाेत बुधवार काे जनता काे क्या देंगे और क्या लेंगे। यह सवाल इसलिए भी है, क्याेंकि खुद गहलोत कई मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसे में सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए पहले हाे चुकी घोषणाओं को ही पूरा कर पानी बड़ी चुनौती है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान किसान कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, एक रुपए किलो गेहूं, दूध पर बोनस, स्टार्टअप्स, लड़कियों के लिए निशुल्क उच्च शिक्षा व निशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, श्वांस व गुर्दा रोग, की दवाओं को शामिल करने जैसी 9 बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। वहीं पेट्रोल-डीजल पर वैट में बढ़ोतरी और शराब पर एक्साइज शुल्क भी बजट से पहले ही बढ़ा चुके हैं। ऐसे में बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए गहलोत क्या नई घोषणा करेंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी।

विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक ये घोषणाएं हाे चुकीं हैं

किसान

कर्जमाफी : सहकारी सेक्टर के 24 लाख किसानों का 8 हजार करोड़ रु. का कर्जमाफ।
पेंशन : 12 फरवरी को अंतरिम बजट में आयु वर्ग के हिसाब से किसानों को 750 रु. से 1000 रु. तक पेंशन की घोषणा हो चुकी।

युवा और बुजुर्ग

बेरोजगारी भत्ता : कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर चुकी है।
वृद्धावस्था पेंशन : 46 लाख बुजुर्गों के लिए प्रतिमाह पेंशन 500 से बढ़ाकर 750 रु. और 750 रु. से बढ़ाकर 1000 रु. की जा चुकी है।

निशुल्क

दवा योजना : कैंसर, हृदय रोग, श्वांस व गुर्दा रोग में काम आने वाली दवाओं को निशुल्क दवा योजना में शामिल करने का ऐलान हो चुका है।
लड़कियों को निशुल्क शिक्षा: कॉलेज स्तर की शिक्षा फ्री दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है।

… और ये भी : एक रुपए किलो गेहूं, दूध पर बोनस, स्टार्टअप्स जैसी घोषणाएं भी अब तक हो चुकी हैं।

… आज ये उम्मीदें

नई उद्योग नीति लाए जाने की घोषणा संभव।
रिफाइनरी से जुड़े उद्योगों को करों में राहत देने का ऐलान हो सकता है।
राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानां का कर्ज किया जा सकता है।
संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, इसे पूरा किया जा सकता है। नई भर्तियों का ऐलान भी संभव।
मुफ्त दवा योजना का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।
चुनावाें में रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था। इसे लेकर एलान संभव।
भामाशाह की जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का ऐलान संभव।