केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालयों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है

दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालयों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश के सभी विश्वविद्यालयों में 200 प्‍वाइंट रोस्‍टर जारी रहेगा। इससे ये साफ हो गया कि संस्थान में आरक्षण लागू करने की ईकाई विश्वविद्यालय ही है। इसके लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक- 2019 विधेयक पेश करने को मंजूरी मिल गई है। संसद के आगामी संभ में इसे पेश किया जाएगा।सरकार की ओर से कहा गया है मंत्रिमंडल के निर्णय से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की मांगों का हल होगा। संविधान के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होगा।