संजय द्विवेदी /पंकज सिंह
#योगी सरकार की सौभाग्य योजना सोनभद्र के आदिवासियों के लिए अभिशाप बना,
#विधुत वितरण खण्ड पिपरी के अधिकारी लूट में मस्त जनता त्रस्त
#छःमाह पूर्व मीटर लगा बिजली नदारद
#विधुत वितरण खंड पिपरी विना विधुत आपूर्ति के विजली विल पकड़ाये कर्मचारी, आदिवासी हुये स्तब्ध
सोनभद्र।योगी सरकार का पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे विधुत वितरण खण्ड के अधिकारी जिसका सीधा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।बताते चले की विधुत वितरण खण्ड पिपरी के अधकारियों कारनामे बोलते है जिसका जीता जागता साबुत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र म्योरपुर विकास खंड अंतर्गत डडीहरा ,किरवानी,परनी ग्राम पंचायत के टँगापाथर टोले में योगी सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना सौभाग्य योजना का पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़े है।जहा एक तरफ योगी सरकार सौभाग्य योजना के उपलब्धियों को गिनाने कोई कसर नहीं छोड़ रही है वही दूसरी तरफ विंदास विधुत वितरण खण्ड पिपरी के अधिकारी लूट खसोट में मदमस्त है बगैर विद्युत आपूर्ति के ही छः माह पहले मीटर भी लगा दिया गया तथा कुछ लोगो के बिल भी आने लगा विद्युत विभाग के इस कारनामे में जहां एक ओर सरकार की जमकर बदनामी हो रही है वहीं बगैर बिजली जलाए बिल भुगतान करना गरीब आदिवासी उपभोक्ताओं के लिए किसी सजा से कम नहीं है ,यही वजह है कि सौभाग्य योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभिशाप साबित हो रही हैं । जिसका सीधा खामियाजा भारतीय जनतापार्टी को रावर्सगंज लोकसभा सामान्य निर्वाचन सुरक्षित सीट के चुनाव पर असर पड़ सकता है। डडीहरा गांव के निवासी रामधनी बैगा के दीवार पर सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण कर रहे ठेकेदार द्वारा मीटर लगा दिया गया जो गत 6 माह से दीवार की शोभा बढ़ा रही है। विधुत वितरण खंड के अधिकारियो से मिली भगत कर ठेकेदार ने अपना कार्य पूर्ण दिखाने के लिए मीटर लगा अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया उक्त घर में अब तक आपूर्ति बहाल नहीं की गई वहीं बिजली बिल भी आने लगा जिससे लोगों की घबराहट बढ़ने लगी है इसी प्रकार ग्राम पंचायत किरवानी में एक दर्जन लोगों के घरों की दीवारों पर मीटर शोभा बढ़ा रहा है जबकि आपूर्ति आज तक नहीं बहाल हो सकी है किरवानी निवासी राम सजीवन,रामचरित्र,कांता प्रसाद, रूपनारायण, पन्नालाल सहित कई ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से कर जांच कराए जाने की तथा बगैर आपूर्ति के भेजे जा रहे बिल को निरस्त कराने की मांग की है।