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नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को नई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इसके जरिए 2025 तक 26 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम तैयार करने का उद्देश्य है। साथ ही 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
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कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2012 की पॉलिसी को पूरी तरह संशोधित कर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी-2019 तैयार की गई है।
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सरकार चाहती है कि 2025 तक 13 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट तैयार किए जाएं। इनमें से 7 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के 60 करोड़ हैंडसेट एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है।
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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2014-15 में देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन ग्रोथ 5.5% थी। यह 2017-18 में बढ़कर 26.7% पहुंच गई। सरकार इसे 32 से 33% तक पहुंचाना चाहती है।
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प्रसाद के मुताबिक सरकार की योजना है कि घरेलू उत्पादकों को ब्याज में छूट और क्रेडिट गारंटी देकर उनका आर्थिक भार कम किया जाए। नई पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में पेटेंट को बढ़ावा देने के लिए अलग से फंड बनाने का प्रस्ताव भी है।
