सात सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन का प्रदर्शन

सोनभद्र । अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने आज प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौपा। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 1993 में 73 वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व अधिकार पूर्णरूप से पंचायतों को सौपा जाय एवं सत्ता विकेन्द्रीयकरण का आदेश लागू किया जाय। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अनुसार यूपी में भी खनन पट्टे का अधिकार ग्राम प्रधान को दिया जाय। इसके साथ ही उप निदेशक पंचायत की अनुमति से ही ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अभियोजन पंजीकरण करने का प्रावधान किया जाय।

सोनभद्र में अखिल भारतीय प्रधान संगठन बैनर तले जिले के ग्राम प्रधानों ने नगर के हाईडिल मैदान में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुच कर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को सम्बोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्यामबिहारी यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 1993 में 73 वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व अधिकार पूर्णरूप से पंचायतों को सौंपे जाने की मांग किया गया है। देश मे अलग अलग राज्यो में पंचायती राज व्यवस्था लागू है जो एक समान लागू किया जाय। ग्राम प्रधानों को सम्मानजक मानदेय भत्तो एवं मृत्यु उपरांत आश्रितों को बीस लाख की बीमा राशि दिया जाय।

वही संगठन के मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों को तीसरी सरकार होने का अधिकार दे इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह  ग्राम प्रधानों खनन पट्टा आवंटित करता है उसी तरह यूपी में भी सरकार ग्राम प्रधानों को अधिकार दें नही तो आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है।