योगी सरकार ने गुरुवार को अपना सालाना बजट पेश किया जिसका महत्वपूर्ण अंश

लखनऊ में बिजली पासी किए का विकास किया जाना प्रस्तावित, *नगर विकास* प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 5156 करोड रुपए की व्यवस्था, अमृत योजना हेतु 22 सौ करोड़ की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु दो हजार करोड़ की व्यवस्था.

स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना हेतु 15 00 करोड़ रुपए की व्यवस्था, मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास हेतु 426 करोड रुपए की व्यवस्था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था।

*अल्पसंख्यक कल्याण*

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड रुपए की व्यवस्था, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ की व्यवस्था, *नियोजन* बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019 – 20 में रुपए 810 करोड़ की व्यवस्था. त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था

*बेसिक शिक्षा*

शिक्षा अभियान हेतु 18485 करोड़ की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2275 करोड़ की व्यवस्था, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निशुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजा एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था।

वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था, वित्तीय वर्ष दो हजार 2019- 20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.97% अनुमानित, राज्य की ऋणग्रस्तता जीडीपी का 29.98%, आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य,भारीभरकम 31511 करोड़ रुपये.

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.97% अनुमानित, राज्य की ऋणग्रस्तता जीडीपी का 29.98%.

*माध्यमिक शिक्षा*

सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख की व्यवस्था, राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था, संस्कृत पाठशाला ओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए 242 करोड रुपए की व्यवस्था, सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान हेतु ₹30 करोड़ की व्यवस्था.।

*उच्च शिक्षा*

समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 160 करोड़ की व्यवस्था.

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की अवस्थापना मद के लिए ₹6300000 की व्यवस्था, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में अटल सुशासन पीठ स्थापना हेतु 2 करोड रुपए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपए की व्यवस्था.

*प्राविधिक शिक्षा*

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ की स्थापना पीपीपी मोड के अंतर्गत की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019 बीच के बजट में इस हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था.

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य*

आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट मिशन हेतु 1298 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 111 करोड़ रुपए, प्रदेश के जनपदों में 100 सैंया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु ₹47 करोड़ 59 की व्यवस्था.

*चिकित्सा शिक्षा*

मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किए जाने की योजना के लिए 908 करोड़ की व्यवस्था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को मिला 907 करोड रुपए का बजट, जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की सेटेलाइट सेंटर की स्थापना हेतु ₹25 करोड़ की व्यवस्था, पीजीआई लखनऊ को मिला 854 करोड़ का बजट, राम मनोहर लोहिया संस्थान को मिला 396 करोड का बजट, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई को मिला 357 करोड का बजट, कैंसर संस्थान लखनऊ के विस्तार हेतु 248 करोड रुपए का बजट, माननीय अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ की व्यवस्था, जेवर एयरपोर्ट को 600 करोड़ रुपये, अयोध्या एयरपोर्ट को 200 करोड़ रुपये, कानपुर, आगरा मेट्रो के लिए 175-175 करोड़ रुपये।