सोनभद्र।सुबे में योगी सरकार आने के बाद परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है इसी क्रम में बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान भोजन में घोटाले की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक नया शासनादेश जारी किया गया है जिसके तहत पहले इसका प्रयोग बांदा जनपद में किया गया वहां सफलता मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मध्यान भोजन के लिए प्रतिदिन हस्ताक्षर करना पड़ेगा वहीं कक्षा 1 और 2 के बच्चों जिन्हें हस्ताक्षर में दिक्कत आ रही होगी उनके नाम का पहला अक्षर लिखवाया जाएगा इससे ना सिर्फ मध्यान भोजन में पारदर्शिता आएगी बच्चों को मानक के अनुसार भोजन मिल सकेगा।
जनपद में कुल 2458 परिषदीय विद्यालय 21 माध्यमिक विद्यालय 2 सहायता प्राप्त और 10 समाज कल्याण व स्टेट के कुल स्कूल हैं। जिसमें 2,64000 बच्चों के लिए मध्यान भोजन बनता है ऐसे में लगातार शिकायत मिली थी कि मध्यान्ह भोजन में ग्राम प्रधान अथवा प्रधानाध्यापक के स्तर से गड़बड़ी की जा रही है जिसको
देखते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रारूप तैयार करते हुए एक शासनादेश जारी किया गया जिसके तहत प्रत्येक बच्चों को मध्यान भोजन से पहले हस्ताक्षर करना होगा इसका प्रभाव होगा कि जो बच्चे स्कूल पर नहीं आए उन बच्चों की फर्जी हाजिरी बना कर मध्यान भोजन का कन्वर्जन कास्ट व राशि आहरित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 गोरखनाथ पटेल ने बताया कि एक आदेश अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन का आया है जिसके तहत मध्यान भोजन करने वाले छात्र-छात्राओं से रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंकित कराया जाएगा जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं उनके नाम के आगे लाल स्याही से अनुपस्थित अंकित किया जाएगा जो हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं हस्ताक्षर कराया जाएगा इस तरह का आदेश प्राप्त हुआ है जिसको देखते हुए जनपद के ऑटो ब्लॉकों में इसके पालन के लिए आदेशित कर दिया गया है।