खनन/क्रेशर व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित कराए जाने को लेकर प्रभारी मंत्री को व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन

ओबरा- जनपद सोनभद्र के लघु उद्योग खनन/क्रेशर व्यवसाय के लगातार बंदी को लेकर सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर खनन/क्रेशर व्यापारियों के एक दल खनन व्यवसायी नंदलाल पाण्डेय के नेतृत्व में खनन राज्यमंत्री व जनपद प्रभारी मंत्री अर्चना पांडेय से ओबरा वीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात कर पत्रक सौंप समस्याओं की जानकारी देते हुए बताया कि खनन एवं क्रेशर उद्योग वर्तमान समय मे मरणासन्न की स्थिति में पहुंच गया है।

प्रदेश में दूसरे स्थान पर राज्य का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जनपद होने के बावजूद लगभग 400 क्रेसर प्लांट व दर्जनों खनन पट्टे होने के बावजूद इनको बंद करा दिया गया है। खनन एवं क्रशर प्लांट पर श्रमिक एवं व्यवसायी हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े है। 4 राज्यों की सीमाओं से जुड़ने वाला जनपद सोनभद्र नक्सल प्रभावित जनपदों में शामिल रहा है खनन व क्रेशर प्लांट बंद होने के कारण हजारों की संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं जिनका संज्ञान लेना अति आवश्यक है।

खनन उद्योग द्वारा जनपद सोनभद्र में रोजगार पैदा होना नक्सलवाद की समाप्ति का अहम कारण रहा है। आज खनन व क्रेसर उद्योग वन विभाग की मनमानी के कारण अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है ।पूर्व के अधिकारियों ने जनहित व राजस्व हित को ध्यान न देते हुए ऐसी स्थिति बना दी गई है कि वन विभाग के अधिकारियों ने जो अनापत्ति जारी की थी उसको मनमाने तरीके से पेश करते हुए खनन कैसे बंद कर दिए गए हैं। जबकि पिछले 30 जुलाई को आदरणीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सक्षम अधिकारियों के साथ होने के साथ व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुझाव दिए गए थे एवं उनको क्रियान्वित करने की बात कही गई थी लेकिन आज तक उन पर कोई अमल हुआ नही हुआ ।जबकि बैठक में धन्यवाद ज्ञापन के समय मौजूद प्रमुख सचिव ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कई बिंदुओं का अनुपालन कराने का आश्वासन दिया था। बैठक में निर्णय एवं अनुपालन की बात की गई उसको लागू कराने की मांग की एवं वन विभाग की मनमानी से जो खनन पट्टे व क्रेशर  बंद है उसको तत्काल चालू कराने की पहल व हस्तक्षेप माननीय मंत्री द्वारा किये जाने की बात कही।इसी क्रम में जनपद सोनभद्र खनन व्यवसाय की सही संचालन के संबंध में अपना दल एस के जिला उपाध्यक्ष अंजनी पटेल ने भी जनपद में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में पूर्व की भांति खदानों को संचालित किए जाने को लेकर एवं वर्तमान में परमिट की चोरी काफी धड़ल्ले से होने को लेकर एवं ओवरलोड गाड़ियों का संचालन, अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।साथ ही भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार गर्ग ने भी उद्योग संचालन कराये जाने को लेकर ज्ञापन में कहा कि लगभग 40 वर्षों से चले आ रहे खनन उद्योग आज बंदी की स्थिति में है।सोनभद्र अति पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है खनन उद्योग के मजदूरों से रोजगार छिन गई है । लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं जबकि यहां का व्यवसायी उद्योग दूसरे राज्य में स्थापित करने को लेकर मजबूर हो गया है। पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराते हुए अनुरोध किया कि खनन उद्योग को जल्द से जल्द संचालन करने का प्रयास किया जाए जबकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 30 जुलाई की बैठक का हवाला देते हुए उद्योग संचालन पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। सभी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए प्रभारी मंत्री ने आश्वस्त किया कि जिलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक कर खनन व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु जल्द ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवसायियों के सहयोग व हित में कार्य किये जायेंगे।इस दौरान सांसद छोटेलाल खरवार,सदर विधायक भूपेश चौबे,ओबरा विधायक संजय गौड़,जिलाध्यक्ष अशोक मिश्र,ओबरा व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील गोयल,सुशील कुशवाहा,क्रेशर व्यवसायियों में राजेंद्र गर्ग,नवनीत अग्रवाल,अरविंद अग्रहरि,शिवशंकर अग्रहरि,सूर्यनारायण अग्रहरि,राजू केशरी,नित्यानंद दूबे आदि उपस्थित रहे।