अवैध खनन पर लगाये रोक, वैध खनन को दें बढ़ावा: डाॅ रोशन जैकब

पटवध -बसुवारी मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण को अतिशीघ्र किया जाये पूर्ण: सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म

ओवर बर्डन के रूप में निकाले गये खनिजों का लाट्स बनाकर ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाये निस्तारण

सोनभद्र(सर्वेश श्रीवास्तव)। खनन विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक डाॅ रोशन जैकब ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खनन विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग व पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खनन विभाग के पट्टा से सम्बन्धित जो भी पत्रावलियां हैं, उसका शीघ्र निस्तारण कराया जाये। कहा कि जनपद के खनन पट्टा धारकों को पट्टे से खनिजो के परिवहन हेतु ईएमएम-11 का

दर अत्यधिक न किया जाये, ऐसा करने पर शासन स्तर से खनिजों के सापेक्ष निर्गत प्रपत्र का दर निर्धारित कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में वैध खनन को बढ़ावा दिया जाये तथा अवैध खनन परिवहन पर रोक लगायी जाये। बिना वजह उद्यमियों/व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाये। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि क्रसर प्लान्टों पर किये गये भण्डारण गिट्टी, बोल्डर, जीरा गिट्टी/डस्ट स्टोन की जाॅच खनन विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त टीम बनाकर किया जाये, प्लाण्टों पर अवैध तरीके से भण्डारित पाये जाने पर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ई-टेण्डर के माध्यम से निस्तारित किये जायें, जिससे उप खनिजों के सापेक्ष परिवहन प्रपत्र के मात्रा में वृद्धि हो सके।उन्होंने ज्येष्ठ खान अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण के दौरान परियोजनाओं से ग्राम कुड़वा में ओवर बर्डन के रूप में निकाले गये खनिजों का लाट्स बनाकर ई- टेण्डर के माध्यम से निस्तारण किया जाये, जिससे कि जनपद में उप खनिजों के मात्रा मेें वृद्धि हो सके। कहा कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त राजस्व ग्रामों भगवा, अगोरी, खेबन्धा, बरहमोरी, ससनई आदि में उपयुक्त अधिक से अधिक क्षेत्रों की खोज कर डीएसआर में सम्मिलित करते हुए निरन्तर समीक्षा की जाये। तथा खनन पट्टे देने की कार्यवाही की जाये। इस दौरान उन्होंने कहा कि खनन पट्टा जारी करने में वन विभाग व पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित जो भी समस्याएं हैं, उसका ससमय निस्तारण किया जाये, जिससे कि जनपद में खदानों की संख्या में वृद्धि हो और अधिक से अधिक लोग खनन व्यवसाय से जुड़ सके और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हो। खनन सामग्री ले जाने के लिए रवन्ना की बिक्री निर्धारित दर के अनुरूप की जाये, जनपद में गैर प्रदेश से आने वाले वाहनों को जनपद में आगमन पर वैध प्रपत्रों की जाॅच करते हुए अनुमति प्रदान की जाये, अनावश्यक रूप से वाहनों के प्रचलन में समस्या न होने पायें, इसका विशेष ध्यान दिया जाये। जनपद में जिन भी खनन व्यापारियों द्वारा निर्धारित खनन क्षेत्र के बाहर खनन की कार्यवाही की जाती है, उनके विरूद्ध पेनाल्टी व लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपद में गिट्टी, बालू के भण्डारण हेतु लाइसेंस देने की कार्यवाही में भी तेजी लायी जाये और पात्र लाभार्थियों को भण्डारण हेतु लाईसेंस प्रदान किया जाये। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सहदेव कुमार मिश्र को निर्देशित करते हुए कहा कि खनन विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग की आपस में समन्वय स्थापित करते हुए साप्ताहिक समीक्षा की जाये, जिससे कि खनन विभाग से सम्बन्धित लम्बित जो भी पत्रावलियां हैं, उनका शीघ्र निस्तारण हो सके। बैठक के दौरान निदेशक व सचिव ने खनन व्यवसायी व ट्रांसपोर्टरों से सीधा संवाद किया और कहा कि खनन व्यवसायी व ट्रान्सपोर्टरों से सम्बन्धित जो भी समस्याएं हैं, उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाये। बैठक में जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी राबर्ट्सगंज, ओबरा व रेनुकूट, ज्येष्ठ खान अधिकारी आशीष कुमार,लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग के अधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।