जिला विद्युत समिति व सांसद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई बैठक
सोनभद्र(सर्वेश श्रीवास्तव)। जिला विद्युत समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद पकौड़ी लाल की अध्यक्षता में की गयी। बैठक में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत जनपद के लिए स्वीकृति धनराशि 132.44 करोड़ से कराये जाने वाले सुदृढ़ीकरण एवं लाईन हानि को कम करने एवं गुणवत्तायुक्त आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इस दौरान सांसद ने उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ व शासन की मंशा के अनुरूप पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न ग्रामों/मजरों में जर्जर लाईनों का सुदृढ़ीकरण एवं लाईन हानि को कम करने, एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में यह योजना लागू की गयी है। इस योजना के माध्यम से जर्जर/नंगे तारों को बदलकर एबी केबल लगाना, 11 केवी लाईन के जर्जर पोल व तार को भी बदलना है, अतिभारित वितरण प्रवर्तकों की क्षमता वृ़िद्ध भी किया जाना है। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जायेगा एवं जिन अधिकारियों द्वारा कार्य में शिथिलता बरती जायेगी, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्राचार भी किया जायेगा। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड़ ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जन मानस को निर्बाध तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। बैठक के दौरान जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत जनपद के लिए 132.44 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके माध्यम से गांव/मजरों में सुदृढ़ीकरण एवं लाईन हानि को कम करने एवं गुणवत्तायुक्त आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की कार्यवाही की जानी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत जिन ग्रामों/मजरों में सुदृढ़ीकरण एवं लाईन हानि से सम्बन्धित कार्यवाही की जानी है, उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण को भी अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि जनपद में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।