ग्राम रोजगार सेवकों का प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिल सौंपा ज्ञापन

सोनभद्र(सर्वेश कुमार)। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभात सिंह चन्देल की अगुवाई में जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री को सम्बोधित दस सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित मनरेगा महासम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि ग्राम रोजगार सेवकों को रिक्त ग्राम पंचायतों में समायोजित करने, कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर

आश्रित को सेवा में समायोजित करने, राज्य वित्त समेत अन्य निधियों के मजदूरी का भुगतान भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार करने, कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती की धनराशि यूएएन खाते में भेजने, अनुमोदन से विरक्त ग्राम रोजगार सेवकों का अनुमोदन करवाते हुए ग्राम पंचायतों में योगदान सुनिश्चित करने, ग्राम रोजगार सेवकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, पूर्व के वित्तीय वर्षों में बकाया मानदेय का भुगतान किए जाने, बिल वाउचर मस्टररोल व डिमांड पर अनिवार्य रूप से ग्राम रोजगार सेवकों का हस्ताक्षर कराने तथा प्रत्येक माह जनपद व प्रदेश स्तर पर मनरेगा कर्मियों के समस्याओं का निस्तारण किये जाने के साथ ही एचआर पालिसी व सेवा नियमावली बनाई जाएगी। आगे यह भी कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी विभागीय अधिकारियों के उदाशीनता के कारण उक्त आदेश अब तक जारी नही किया गया जिससे सरकार के छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और मनरेगा कर्मियों में भारी असन्तोष व निराशा व्याप्त है।
प्रतिनिधि मण्डल में प्रमुख रूप से दिवाकर तिवारी,
सुनील कुमार सिंह, सुरेश कुमार, रोहित सिंह, मोहर लाल, श्याम मोहन पाण्डेय, चन्दमणि यादव, बाबूलाल, सुरेश, गौतम, नंदलाल, सतीश चौबे, अयोध्या प्रसाद समेत अन्य मौजूद रहें।