अभिभावकों को याचक समझने की भूल कर रही है योगी सरकार – गिरीश पाण्डेय

सोनभद्र।

अभिभावकों को याचक समझने की भूल कर रही है योगी सरकार – गिरीश पाण्डेय।
फीस माफी की मांग के लिए अभिभाव

कों ने किया बढ़ौली चौक पर विरोध प्रदर्शन ।

प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार तनुजा निगम को सौंपा ।

पिछले कई महीनों से फीस माफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभिभावकों ने आज बढ़ौली चौक पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार सदर तनुजा निगम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए विद्यालयों द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, लाइब्रेरी आदी शुल्क पर प्रतिबंध लगाने के साथ ट्यूशन फीस मे भी कम-से-कम 50% शुल्क माफ कराने की मांग करते हुए शासनादेश जारी करने की मांग की ।
अभिभावकों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फीस संबंधित

जारी शासनादेश में अध्यापकों को वेतन दिए जाने के नाम पर निजी विद्यालयों पूरी फीस अभिभावकों से जमा कराने का निर्देश दिया गया है। जबकि लाॅकडाउन के दौरान विद्यालय बंद हैं और विद्यालयों ने ज्यादातर अध्यापकों की छुट्टी कर दिया है और जो आनलाईन पढ़ाई की रस्म पुरी कर रहे हैं उनको भी विद्यालय आधा वेतन ही दे रहे हैं । बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर निजी विद्यालय आनलाइन पढ़ाई की रस्मअदायगी मात्र करते हुए ट्यूशन फीस तो ले ही रहे हैं इसके अतिरिक्त विद्यालय वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क तथा लाइब्रेरी आदी शुल्क भी हजारों हजार रुपए छात्रों को जमा करने पर विवश कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों मे प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभिभावकों ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से यह भी बताया कि लाॅकडाउन का दंश झेल रहे सभी कार्य वर्ग के अभिभावक आर्थिक रुप से परेशान हैं, बगैर विद्यालय खुले और छात्रों के समुचित पठन-पाठन का प्रबंध किए बगैर पूरा ट्यूशन शुल्क तथा अतिरिक्त वार्षिक विकास शुल्क लिए जाने से अभिभावक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं।
अभिभावक मंच की मांग का समर्थन करने पहुँचे पूर्वांचल नव निर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी तथा शिवसेना सोनभद्र के सचिव संतोष पाण्डेय ने फीस वसूली को नाजायज वसूली बताते हुए प्रदेश सरकार के शासनादेश की निंदा की । नेता द्वय ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बगैर पढ़ाई के फीस वसूली का आदेश दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों की पढ़ाई तथा भविष्य नही है, सरकार की प्राथमिकता फीस वसूली पहले है। नेता द्वय ने कहा कि यदि सरकार अब तक लिए गए अतिरिक्त शुल्क के समायोजन तथा फीस आधा लेने के संबंध मे यदि ठोस कार्रवाई नही करती है तो पूर्वांचल नव निर्माण मंच तथा शिवसेना के लोग बड़ा आंदोलन अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए करेंगे ।
अभिभावक मंच का आज नेतृत्व कर रहे अभिभावक गिरीश पाण्डेय, शिवचरण यादव तथा राजीव पाण्डेय ने कहा कि सरकार अभिभावकों को याचक समझने की भूल कर रही है, इसलिए ही फीस संबंधित जारी शासनादेश मे फीस ना जमा कर पाने वाले अभिभावकों को प्रबंधक के नाम आग्रह पत्र लिखने का निर्देश दिया गया है । अभिभावकों ने कहा फीस माफी की मांग याचना नही हमारा अधिकार है, जिसके दिए आखरी दम तक संघर्ष अभिभावक करेंगे। अभिभावक सुशील राय, आनंद शुक्ला, आवेश तिवारी, सत्यम, रामनारायन जायसवाल, ऋषि पाठक, मुन्ना सिंह, मनोरथ देव, उदय प्रकाश, पिंटू सिंह, दीपक मिश्रा, जोखन सिंह, विनीत मिश्रा, चंदन सोनी मनीष पाठक, विजय शंकर पाण्डेय सहित दर्जनों अभिभावकों ने प्रदर्शन किया ।