श्रम संगठनों ने पिपरी स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रधानमंत्री को संबोधित डीएलसी को सौंपा ज्ञापन

श्रम संगठनों ने पिपरी स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रधानमंत्री को संबोधित डीएलसी को सौंपा ज्ञापन

शिवानी/आदित्य सोनी
रेणुकूट (सोनभद्र)।
श्रमिक हितों की मांग को लेकर बुधवार को विभिन्न श्रम संगठनों ने पिपरी स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएलसी को सौंपा। पूरे देश में बुधवार को हो रहे अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में एटक के जिला अध्यक्ष लल्लन राय ने कहा कि कोरोना के कारण खराब अर्थव्यवस्था की हालत और भी खराब हो गई है। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है मगर इस पैकेज का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा महामारी के अवसर का लाभ उठाते हुए मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। श्रम कानून में संशोधन की एकतरफा घोषणा हो रही है। श्रमिक संगठन सीटू के जिला अध्यक्ष अवध राज सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि आयकर ना देने वाले सभी परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा छह माह तक ₹7500 दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद सभी व्यक्तियों को 10 किलो अनाज प्रतिमाह 6 माह तक मुफ्त दिया जाए। उत्तर प्रदेश में स्थाई श्रम समिति का गठन किया जाए। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के महासचिव नरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि श्रमिक विरोधी श्रम कानूनों को तत्काल संशोधित कर वापस लिया जाए। रेलवे, कोयला, रक्षा, बैंक, बीमा, बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं के निजीकरण को रोका जाए व स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाए। इसी तरह कुल 18 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप श्रम आयुक्त को सौंपा गया। इस दौरान सुरेंद्र पाल, अशोक पांडेय, हरेंद्र पांडेय समेत बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे।