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लखनऊ, । अनिल कुमार ओझा जनपद न्यायाधीश लखनऊ की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 08 फरवरी, 2020 को जनपद न्यायालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा सिविल कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत पर बड़ी संख्या में वादकारियों ने अपने मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिये गरमजोशी से हिस्सा लिया।
आज सम्पन्न हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय लखनऊ में चेक बाउन्स केसेज, बैक रिकवरी केसेज, अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक वाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन वाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार, व्यादेश, उत्तराधिकार आदि दीवानी वादों का भी निस्तारण किया गया।
फौजदारी के 7727 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें रूपये 3534164/-(पैतीस लाख चैतीस हजार एक सौ चैसठ) जुर्माने के रूप में प्राप्त किये गये। मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 101 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पक्षकारों को रूपये 49152165/-(चार करोड़ इक्यानवे लाख बावन हजार एक सौ पैसठ) की धनराषि प्रतिकर के रूप में दिलायी गयी। 61 वैवाहिक वादों का निस्तारण किया गया। सिविल व उत्तराधिकार के कुल रूपये 17994633/-(एक करोड़ उन्यासी लाख चैरान्नवे हजार छः सौ तैतीस) की धनराशि के 143 मामलों का निस्तारण किया गया। 138 एनआईएक्ट चेक बाउन्स के 550 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार लोक अदालत में कुल 8582 न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त बैंक वसूली व फाइनेन्स के प्री-लिटिगेशन स्तर पर 1396 वादों का जनपद न्यायालय में निस्तारण किया गया, जिनकी समझौता राशि रुपये 33963034/- (तीन करोड़ उन्तालीस लाख तिरसठ हजार चैतीस) सम्बन्धित पक्षकारों को दिलायी गयी।
इस प्रकार जनपद लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज दिनांक 08 फरवरी 2020 को कुल 9978 मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा रूपये 208627311/- (बीस करोड़ छियासी लाख सत्ताईस हजार तीन सौ ग्यारह) की धनराशि सम्बन्धित पक्षकारों को दिलायी गयी।
