अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 18 अक्टूबर। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 1389 गावों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी0एम0ए0जी0वाई0) के तहत चिन्हित कर उन्हे आदर्श ग्राम बनाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।
प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह ने इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये है। जारी शासनादेश के अनुसार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल एवं समयबद्व क्रियान्वयन हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी है जिसमें 26 जनवरी 2020 तक चिन्हित ग्रामों में अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण कराकर सम्बधित ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस योजना की समीक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जा रही है।