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लखनऊ। प्रमुख सचिव एस॰पी॰ गोयल द्वारा समस्त मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम के साथ खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही हेतु किए जा रहे प्रमुख प्रयासों की समीक्षा की गई। टीम में सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार एवं संजय प्रसाद; विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री विशाख, अविनाश कुमार, नीतीश कुमार; तथा ओ॰एस॰डी॰ अभिषेक कौशिक मौजूद रहे।
इस अवसर पर खाद्य विभाग द्वारा पारदर्शिता हेतु FCI गोदाम से ब्लाक गोदाम के मध्य राशन ले जाने वाले वाहनों में GPS based tracking system का प्रेज़ेंटेशन देखा गया। विभाग द्वारा अब तक लगभग ३००० ट्रकों पर GPS डिवाइस लगवाए गए हैं जिसका पूरा ख़र्च transporter द्वारा वहन किया जाएगा, विभाग पर इसका कोई व्यय भार नहीं आएगा। इस सिस्टम से ट्रैन्स्पर्टेशन में होने वाले सालाना व्यय (४५० करोड़ ₹) में १२% की बचत ( क़रीब ६० करोड़ ₹ की बचत) होगी साथ ही खाद्यान्न की सम्भावित कालाबाज़ारी को रोका जा सकेगा।
विभाग द्वारा 93% राशन वितरण आधार आधारित EPOS से किया जा रहा है जिससे १,४६,६३२ मेट्रिक टन गेहूँ तथा ९७,७५४ मेट्रिक टन चावल राशन की बचत तथा ६१३.६५ करोड़ ₹ की सब्सिडी की बचत april से अगस्त तक पाँच माह में की गई है।
कोटेदारों को पूरा राशन दिलाने के लिए ४०६ ब्लाक godown पे ५ मेट्रिक टन के weighing मशीन लगवाया गया है। पूर्णतया computerised सप्लाई चैन में कोटेदार, जंप्रतिनिधियों तथा जनता को वितरण सम्बन्धी SMS अलर्ट दिए जाते हैं।
शहरी इलाक़ों में राशन पोर्टबिलिटी के बाद अब ग्रामीण इलाक़ों में पाँच जिलों में राशन पोर्टबिलिटी आगामी माह में शुरू की जा रही है।
किसान को इसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा बिचौलियों से बचाने के लिए इस बार धान ख़रीद में किसान को ऑनलाइन ragistration में भूलेख पोर्टल द्वारा खसरा आधारित वेरिफ़िकेशन का प्रावधान है। सीधा भुगतान PFMS द्वारा किसान के verified खाते में ही किया जाएगा।
प्रमुख सचिव द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किए गए इन प्रयासों की सराहना की गई। उनके द्वारा समस्त विभाग का मुआयना भी किया गया। इस अवसर पर खाद्य आयुक्त मनीष चौहान; अपर खाद्य आयुक्त सुनील वर्मा, अनिल दुबे, संतोष कुमार, ए॰के॰ सिंह तथा DFMO रूपेश आदि अपनी सम्पूर्ण खाद्य रसद की टीम के साथ मौजूद रहे।
.. सुनील वर्मा (IAS)
Addl Food Commissioner
