सोनभद्र।इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन और तद्नरूप सोनभद्र की ‘धंगड़‘ अनुसूचित जाति को एससी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल शासनादेश जारी करने के संदर्भ में आज स्वराज अभियान के राष्ट्रीय नेता अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्रक भेजा।पत्रक में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में दिए आदेश को संलग्न करते हुए सीएम के संज्ञान में लाया गया कि इस आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपति अधिसूचना में दर्ज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को ही उत्तर प्रदेश में आरक्षण का लाभ दिया जाए और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, जो राष्ट्रपति अधिसूचना है, के उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 27 पर हिन्दी में ‘धंगड़‘ जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन उ0 प्र0 शासन को बार-बार पत्रक देने के बावजूद प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है। जिससे कि मूलतः सोनभद्र जनपद में रहने वाली धंगड़ जाति के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है, जिस पर जिला प्रशासन सोनभद्र ने पिछले वर्ष जून माह से रोक लगा रखी है। प्रमाण पत्र जारी न होने से धंगड़ जाति के लोग संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे है।पत्रक में सीएम से कहा गया कि वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) को निर्देशित करें कि वह भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेष (संशोधन) अधिनियम 1976 की उत्तर प्रदेश राज्य की सूची के क्रंमाक 27 पर दर्ज ‘धंगड़‘ अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शासनादेश जारी करे ताकि मूलतः सोनभद्र जनपद में रहने वाली धंगड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो सके और उनके संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त हो सके।