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केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि रिट याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि यह इस बात को दर्शाने में विफल रही है कि लोगों के किसी मौलिक या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है.
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