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दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही ‘दिल्ली किसकी’ लड़ाई में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का कोई भी बड़ा फैसला राज्यपाल के दिशा निर्देश के बाद ही लागू हो सकता है।
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