प्रदेश के कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड उपलब्ध हैं-अवनीश कुमार अवस्थी

प्रदेश 58 हजार ग्राम पंचायतों में एक-एक तथा शहरी क्षेत्रों में भी मेडिकल सर्विलांस टीम को लगाया जायेगा–अमित मोहन प्रसाद
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 01 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के गठन की कार्यवाही को तत्काल अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 60 हजार मेडिकल स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है। प्रदेश के कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कोविड अस्पतालों में रखने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम को इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आॅक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाए। टीम के सदस्यों के लिए मास्क, ग्लव्स तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सैम्पल लिए जाएं। 11 जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियो तथा वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ शासन स्तर से निरंतर संवाद रखा जाए। इनके फीडबैक के आधार पर आवश्यकतानुसार जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने समस्त जनपदों के लिए नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित जिले के कोविड एवं नाॅन कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। श्री अवस्थी ने बताया कि लक्षणरहित कोरोना संक्रमित को कोविड हाॅस्पिटल में रखा जाए। ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया जाए। अस्वस्थ होने की दशा में इन्हें उपचार हेतु तत्काल कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाए। चिकित्साकर्मियों को मेडिकल इंफेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर जारी रखे जाएं। पुलिस व पी0ए0सी0 कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएं।
श्री अवस्थी ने बताया कि कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगियों के परिजनों से संवाद रखते हुए उन्हें रोगी के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जानकारी दी जाए। रोगियों को सुपाच्य भोजन तथा पीने के लिए गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 के उपचार कार्य में ‘108’, ‘102’, ए0एल0एस0 तथा निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस का उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी एम्बुलेंस में आॅक्सीजन उपलब्ध रहे। एम्बुलेंस में पल्स आॅक्सीमीटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में सेनिटाइजेशन का कार्य अनवरत जारी रखा जाए। उन्होंने बताया कि कामगारों/श्रमिकों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाई निरंतर जारी रखी जाए। कामगारों/श्रमिकों को आवश्यकतानुसार बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा सहयोग लिया जाए। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन एवं जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 25 करोड़ वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना तैयार करते हुए स्थलों को चिन्ह्ति किया जाए। इसके साथ ही लक्ष्यों के आवंटन के अनुसार कार्यों का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वृ़क्षारोपण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कुशीनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किये जाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय कैबिनेट के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।
श्री अवस्थी ने बताया कि गृह विभाग की धारा 188 के तहत 76,842 एफआईआर दर्ज करते हुये 1,99,462 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 74,12,980 वाहनो की सघन चेकिंग में 57,717 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 34,13,36,456 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 3,08,909 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 942 लोगों के खिलाफ 714 एफआईआर दर्ज करते हुए 336 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज के तहत अब तक 1549 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। 24 जून को कुल 10 मामले, जिनमें ट्विटर के 06 और फेसबुक के 04 मामले को संज्ञान में लिया गया हंै तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। 24 जून तक ट्वीटर के 83, फेसबुक के 81, टिकटाॅक के 47 तथा व्हाटसएप के 01 एकाउण्ट कुल 211 एकाउण्ट्स को ब्लाॅक किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 2755 हाॅट स्पाॅट के 844 थानान्तर्गत 9,10,200 मकानों के 56,66,717 लोगों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा 20,335 फूड पैकेट वितरित किये गए तथा हाॅटस्पाट क्षेत्र में 38,456 फूड पैकेट वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के माध्यम से 26,02,154 लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजे गये थे, उनमें से 20,64,215 लोगों ने होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण कर ली है। नगरीय क्षेत्रों में 1,97,625 लोग होम क्वारंटाइन में भेजे गये थे, जिसमें 1,41,041 लोगों ने होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विभाग के माध्यम से 7,84,920 ईकाइयां क्रियाशील हैं, जिनमें से 48,89,000 लोग कार्य कर रहे हैं। निर्माण कार्यों में 18.12 लाख श्रमिक, नगरीय क्षेत्र में 8.90 लाख श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 6.74 लाख निराश्रित व्यक्तियों को कुल 33.76 लाख लोगों को रु0 1000-1000 दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5896 क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 337.52 लाख कुंतल, जबकि मण्डी परिषद द्वारा 88.00 लाख कुंतल, कुल 425.52 लाख कुंतल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड में अब तक कुल 409.04 करोड़ रूपये आ चुका है। इसमें सीएम रिलीफ फण्ड से 214.80 करोड़ रूपये तथा पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन से 194.24 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया विभिन्न जनपदों में कुल 04 आश्रय स्थल शेष हैं, जहां लोगों को रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा लोगों को कम्यूनिटी किचेन के माध्यम से फूड पैकेट वितरित किये गये अब तक 6,57,95,171 फूड पैकेट वितरित किये गये है। उन्होंने बताया कि ट्रेन एवं बस से आने वाले व्यक्तियों को क्वारांटाइन सेटरों से घर भेजते समय राजस्व विभाग द्वारा 15 दिन की कच्ची खाद्य सामग्री किट वितरित की गयी। अब तक कुल 13,64,683 राशन किट वितरित की जा चुकी है।
श्री अवस्थी ने बताया कि अन्य राज्यों के ईंट भट्ठा श्रमिक जो प्रदेश में कार्य कर रहे थे उनको उनके राज्य में भेजे जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक अन्य राज्यों के ईंट भट्टा श्रमिकों को 81 ट्रेन के माध्यम से 1,39,677 ईंट भट्टा श्रमिकों को सकुशल, सुरक्षित रूप से ससम्मान उनके घर भेजा जा चुका है। इनमें 19 ट्रेनों के माध्यम से 33,990 श्रमिकों को छत्तीसगढ़, 54 ट्रेनों के माध्यम से 91,383 श्रमिकों को बिहार, 05 ट्रेनों के माध्यम से 8,751 श्रमिकों को उड़ीसा व 03 ट्रेन के माध्यम से 5,553 श्रमिकों को झारखण्ड राज्य में भेजा जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल एक दिन में 15,113 सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 6,03,390 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में 6,375 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 12,586 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूल टेस्ट के अन्तर्गत कुल 1446 पूल की जांच की गयी, जिसमें 1316 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 130 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में कोविड जांच की नयी तकनीकि एण्टीजन टेस्ट को कल से शुरू किया जाएगा। एन्टीजन टेस्ट लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं मेरठ मण्डल के जनपदों में शुरू किया जायेगा।

श्री प्रसाद ने बताया कि आशा वर्कर्स द्वारा अब तक 18,35,108 लाख कामगारों/श्रमिकों से उनके घर पर जाकर सम्पर्क किया गया। जिसमें से 1604 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण मिले। इन लोगों के सैम्पल लेकर उनकी जांच की जा रही है, जिसमें से 1214 लोगों की रिपोर्ट आ गयी हैं। इनमे 214 लोग कोरोना के संक्रमित पाये गये है। उन्होंने बताया कि ग्राम एवं मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है। अब तक 1,40,881 लाख सर्विलांस टीम द्वारा 1,03,65,635 घरों के 5,29,40,760 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट आने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा निरन्तर फोन किया जा रहा है। अलर्ट जनरेट होने पर अब तक 91,325 लोगों को कन्ट्रोल रूम द्वारा फोन कर जानकारी प्राप्त की गयी।
श्री प्रसाद ने बताया कि रैण्डम सैम्पलिंग के अन्तर्गत प्रदेश के हेल्थ टीम के वर्कर्स और दवा विक्रेता के दुकान में सेल्स कीपर कर्मियों के सैम्पल की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन समूहों में जागरूकता लाना है कि वे कोविड-19 के संक्रमण से सावधान रहकर अपना काम करें तथा दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने बताया कि सर्विलांस टीम के संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें मेडिकल सर्विलांस टीम का विस्तार किया गया है। जिसके तहत प्रदेश 58 हजार ग्राम पंचायतों में एक-एक तथा शहरी क्षेत्रों में भी मेडिकल सर्विलांस टीम को लगाया जायेगा।