उप्र विधानसभा के समक्ष योगी सरकार वर्ष 2019-20 के लिए अनुपुरक बजट 13,594.87 करोड़ रुपए पेश किया

उ प्र विधानसभा के समक्ष वर्ष 2019-20 के लिए अनुपुरक बजट प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान का कुल आकार 13,594.87 करोड़ रुपए

नगर विकास के लिए कुल 2,175.46 करोड़ रु की अनुपूरक बजट मांग अवस्थापना

सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रु0 की मांग

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,150 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग

ऊर्जा क्षेत्र मे वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपये की अनुपुरक बजट प्रस्तावित

सिचाई विभाग के लिए 834.84 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव

अयोध्या स्थित राम की पैडी की रिमॉडलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग

लोक निर्माण विभाग हेतु 605 करोड रुपये तथा पुलिस विभाग के लिए 250 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग

पर्यटन विभाग हेतु 163 करोड़ रु0 की अनुपुरक बजट की माग

सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाओं के एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान/अभिदाता अशदान के सम्बन्ध में 5004.03 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव

लखनऊ : 23 जुलाई, 2019 ।उत्तर प्रदेश विधानसभा के समक्ष आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान का कुल आकार 13,594.87 करोड़ रुपएहै। जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 8,381.20 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय5,213.67 करोड रुपए अनुमानित है।

नगर विकाश के लिये अनुपूरक बजट

अनुपूरक बजट 2019-20 में नगर विकास के लिए कुल 2,175.46 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। इसमें से राज्य पोषित स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए, कुम्भ मेले के दायित्यों के भुगतान के लिए 349 करोड़ रुपए,

प्रदेश के नगरीय निकायों की सीवरेज एवं जल निकासी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु 100 करोड़ रुपये

मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा और शाहजहांपुर समेत यूपी के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के लिए 175 करोड़ रुपये का आवंटन।अमृत योजना में 22 जिलों के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन।

पार्क हेतु बजट

प्रत्येक जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम ,पेयजल, योग एव बाल क्रीड़ा की सुविधाओं से युक्त पार्क हेतु 60 करोड़ रुपए की मांग की गयी है।

अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट

प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड रुपए,बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,150 करोड़ रुपए तथा गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु 15 करोड़ रुपए की मांग की गयी है।

ऊर्जा के क्षेत्र में अनुपूरक बजट

ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एव उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपए की अनुपुरक बजट प्रस्तावित है।इसमें से 800 करोड रुपए की अनुपुरक मांग नहर एवं नलकुप के विद्युत देय के लिए तथा 24.84 करोड़ रुपए की मांग गोरखपुर में राप्ती नदी पर घाट के निर्माण के लिए की गयी है। अयोध्या स्थित राम की पैड़ी की रिमॉडलिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गयी है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन के क्षेत्र में अनुपूरक बजट

खाद्य सुरक्षा एव औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 15.56 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है।वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों में लोक निर्माण विभाग हेतु कुल 605 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तावित है। इनमें से 405 करोड़ रुपए सेतुओं के लिए तथा 200 करोड़ रुपए सड़कों के लिए है। पुलिस विभाग के लिए कुल 250 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है। इनमें से 200 करोड़ रुपए नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन की भूमि के लिए है।

पर्यटन के क्षेत्र में अनुपूरक बजट

पर्यटन विभाग हेतु कुल 163 करोड रुपए की अनुपूरक बजट की मांग की गयी है। इसमें से 105 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, सीतापुर में नैमिषारण्य के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, आगरा मे मुगल म्यूजियम के लिए 20 करोड़ रुपए तथा अयोध्या में दीपोत्सव के लिए 6 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गयी है।

चिकित्सा के क्षेत्र में अनुपूरक बजट

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु 83.14 करोड रुपए की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से एसजीपीजीआई, लखनऊ मे ट्रॉमा सेन्टर हेतु 7.45 करोड़ रुपए, जनपद बलरामपुर में केजी0एम0यू0 लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर हेतु 35 करोड़ रुपए, गा ेरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु 10 करोड़ रुपए, 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में प्रतीक व्यवस्था के रूप में 14 लाख रुपए, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, शाहजहांपुर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज हेतु 25 करोड़ रुपए, केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेण्ट फॉर बर्न इंजरी हेतु 2.07 करोड़ रुपए तथा के जीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली हेतु 3.47 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुपूरक बजट

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगा के अन्तर्गत सरकारी एव सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी शिक्षण सस्थाओं के एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान/अभिदाता अंशदान के सम्बन्ध में 5004.03 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव है।

आशा कार्यकत्री एवं संगिनियों के लिये अनुपूरक बजट

आशा कार्यकर्त्री, शहरी आशा एवं संगिनियों के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है।ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के मूल बजट का आकार 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 3,63,957.04 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,15,744.06 करोड रुपए अनुमानित है।

अनुपूरक बजट में यूपी के विभिन्न एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1824 करोड़ रुपये वित्तीय आवंटन*

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2014 के तहत भूमि मूल्य पर दी जाने वाली छूट के लिए 20 करोड़ आवंटित

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु 12 करोड़ 70 लाख का आवंटन

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु 46 करोड़ 27 लाख का अतिरिक्त आवंटन

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 850 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1150 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन

गंगा एक्सप्रेसवे की डीपीआर हेतु 15 करोड़ का आवंटन

सिचाई विभाग के लिये अनुपूरक बजट

राजकीय नलकूपों के विधुत देय हेतु 580 करोड़

सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत अयोध्या स्थित *राम की पौड़ी* के रिमॉडलिंग की परियोजना हेतु 10 करोड़

जनपद गोरखपुर राप्ती नदी पर घाट निर्माण हेतु 24.84 करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

सचिवालय प्रशासन के लिये बजट

उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑफिस हेतु 3 करोड़

नई दिल्ली में प्रदेश सरकार की एकीकृत कार्यालय हेतु 3 करोड़

सचिवालय में सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा एवं सही भर्ती उपकरणों की स्थापना हेतु 8 करोड़ का बजट हुआ आवंटित

अल्पसंख्यक कल्याण के लिये बजट

अनुपूरक बजट में मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में आईटीआई भवन के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपये का आवंटन।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 40 करोड़ रुपये का आवंटन।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु 50 करोड़ रुपये का आवंटन।

*समाज कल्याण विभाग के लिये बजट

मध्यान भोजन की आवासीय कार्यक्रम हेतु 5.64 करोड़

संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोनहा, खीरी, बोझिया बहराइच हेतु 2.73 करोड़

20 वी उस घर में कार्यक्रम हेतु 30 लाख

ब्लू रिवॉल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना हेतु 62 लाख बजट हुआ आवंटित

20 वी पशु गणना कार्यक्रम हेतु 8 करोड़ 50 लाख

*सूचना विभाग

अयोध्या में संस्कृत विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु राजस्व पक्ष में 30 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में रुपए 4 करोड़ 50 लाख अर्थात कुल 4 करोड़ 80 लाख रुपये आवंटित

न्याय विभाग*

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ तथा जिला शासकीय अधिवक्ता कार्यालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु ₹18 करोड़

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना हेतु ₹32 करोड़

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में छात्रावास के निर्माण हेतु ₹25 करोड़ हुए आवंटित

लोकनिर्माण विभाग

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु 79 करोड़ रुपये का आवंटन।

आरओबी के पूर्व संचालित निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1057 करोड़ रुपये का आवंटन।

विभिन्न मार्गों पर नए पुल बनाने हेतु 79 करोड़ रुपये का आवंटन।

ग्रामीण क्षेत्रों में एमडीआर/ओडीआर के चौड़ीकरण के पूर्व संचालित कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन।

अनुपूरक बजट खास

यूपी सरकार का अनुपूरक बजट विधानसभा में हुआ पेश

13 हजार 594 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ विधानसभा में पेश।

ऊर्जा विभाग 60000 लाख
उद्योग विभाग 201500 लाख
कृषि विभाग 2900 लाख

गृह विभाग कारगार 5041 लाख

गृह विभग (पुलिस) 25000 लाख

नगर विकास 130646 लाख

अल्पसंख्यक कल्याण 2200 लाख

सिंचाई के लिए 80000 लाख

चिकित्सा विभाग शिक्षा 8313 लाख

चिकित्सा विभाग परिवार कल्याण 5000 लाख

सार्वजनिक स्वास्थ्य 400 लाख

प्राथमिक शिक्षा 130000 लाख

माध्यमिक शिक्षा 53622 लाख

उच्च शिक्षा 15802 लाख

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