चीनी मिलों के लिए 2790 करोड़, हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 4500 करोड़ रु मंजूर

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नई दिल्ली. आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गुरूवार को चीनी मिलों को राहत देने के लिए 2,790 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। चीनी मिलों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत यह मंजूरी दी गई है। यह जून 2018 में मंजूर 1,332 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

• क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए देशभर के ऐसे हवाई अड्डों को फिर से शुरू किया जाएगा जो सेवा में नहीं हैं या कम सक्रिय हैं। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि कई जगह हवाई पट्टी या एरोड्रम हैं लेकिन एयरपोर्ट नहीं हैं। ऐसी हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाएगा। इस पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
• दो थर्मल पावर प्रोजेक्ट और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में 25,816.1 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी। बिहार के बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 10,439.09 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट और मध्यप्रदेश की सिंगरौली कोल माइन में 11,089.42 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में चेनाब नदी पर 624 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण पर 4,287.59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच 155 किमी की तीसरी रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी। यह प्रोजेक्ट 2023-24 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें 1,866.31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके जरिए 37.2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
• हाइड्रोपावर कंपनी एनएचपीसी द्वारा सिक्किम के तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी। 907 करोड़ रुपए में यह अधिग्रहण किया जाएगा।

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